सरकारले सुकुम्बासीमाथि ठूलो अमानवीय हमला गर्यो- गुरु बराल
६ जेठ, २०८३, बुधवार
- बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद बरालले पर्याप्त तयारी र भरपर्दो बसोबासको व्यवस्था नगरी सुकुम्वासीलाई बसोबास गरिरहेको स्थानबाट हटाइएको र अहिले बस्नका लागि रकम दिने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
काठमाडौं: नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारले सुकुम्वासीमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद बरालले पर्याप्त तयारी र भरपर्दो बसोबासको व्यवस्था नगरी सुकुम्वासीलाई बसोबास गरिरहेको स्थानबाट हटाइएको र अहिले बस्नका लागि रकम दिने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
सांसद बरालले सरकारले जेठ, असार र साउन गरी तीन महिनासम्म प्रतिपरिवार १५-१५ हजार उपलब्ध गराउने निर्णय व्यावहारिक नभएको बताउदै पाँच जनाको परिवारलाई हिसाब गर्दा प्रतिव्यक्ति दैनिक करिब एक सय रुपैयाँ मात्रै पर्ने र त्यति रकमले काठमाडौं आसपासमा जीवनयापन कसरी सम्भव हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
बरालले सुकुम्वासीमाथि ठूलो अमानवीय हमला गरिएको भन्दै अस्थायी बसोबासका लागि सरकारले दिने भनेको २५ हजारले समस्या समाधान नहुने बताए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
सीमा विवादको झडप बारे बाजुराका चार स्थानीय तहले के भने ?
-
दुर्गा प्रसाईं पक्राउ बारे २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन सर्वोच्चको आदेश
-
तेक्वान्दो खेलाडी वैभवी सापकोटा भक्तपुरको उत्कृष्ट वर्ष खेलाडी घोषित
-
सरकारले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन्छ- बुर्लाकोटी
-
संसदमा प्लेकार्ड देखाउने कार्य जारी रहन्छ, निलम्बित हुन तयार छौं- हर्क साम्पाङ
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।