- मन्त्रिपरिषद् बैठकले परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराउने र वायु गुणस्तर मापन क्षमता बढाउने प्रयोजनका लाग विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण तथा पाँच मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौँ: सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनः जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारको लागि फिर्ता भएकोमा उक्त अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराउने र वायु गुणस्तर मापन क्षमता बढाउने प्रयोजनका लाग विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण तथा पाँच मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, बैठकले भारतसँग जिटुजी खरिद माध्यमबाट ६० हजार मे. टन यूरिया र २० हजार मे. टन डिस्पी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले संसद् भवन परिसरमा प्रवेशलगायतका विषय समावेश गरिएको सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
संसद नचलेपछि हर्क साम्पाङको छटपटी, जवाफदेही बन्न सरकारलाई चेतावनी
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
इरानले दर्जनौँ क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण गरेको युएईको दाबी
-
विद्यार्थी र कर्मचारीका संगठन दलका 'स्लिपर सेल' बने- प्रधानमन्त्री शाह
-
ओमानविरुद्ध नेपालले टस जितेर पहिला ब्याटिंग गर्दै
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।