बालेन सरकारको आलोचना गर्दै सिके राउतले भने- लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता अनिवार्य
२१ बैसाख, २०८३, सोमवार
- उनले लोकतन्त्रमा जनतालाई जानकारी दिनु, प्रश्नको जवाफ दिनु र असामान्य घटनाबारे स्पष्ट पार्नु नेतृत्वको कर्तव्य भएको बताएका छन्। निजी संस्था वा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पनि जिम्मेवार व्यक्तिले हिसाब दिनुपर्ने उदाहरण दिँदै उनले देश सञ्चालन झन् गम्भीर विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीले जनताप्रति जवाफदेही हुनैपर्ने धारणा राखेका छन्।
काठमाडौँ: जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता अनिवार्य हुने भन्दै सरकार र प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि कडा प्रश्न उठाएका छन्।
उनले लोकतन्त्रमा जनतालाई जानकारी दिनु, प्रश्नको जवाफ दिनु र असामान्य घटनाबारे स्पष्ट पार्नु नेतृत्वको कर्तव्य भएको बताएका छन्। निजी संस्था वा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पनि जिम्मेवार व्यक्तिले हिसाब दिनुपर्ने उदाहरण दिँदै उनले देश सञ्चालन झन् गम्भीर विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीले जनताप्रति जवाफदेही हुनैपर्ने धारणा राखेका छन्।
राउतले प्रधानमन्त्रीले जनतालाई सम्बोधन नगर्ने, प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर जवाफ नदिने, देशको अवस्थाबारे जानकारी नदिने र सार्वजनिक कार्यक्रममा अनुपस्थित रहने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। साथै उनले सुरक्षा संयन्त्रलाई छलेर सन्देहास्पद व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्ने जस्ता गतिविधि पनि स्वीकार्य नभएको बताएका छन्।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण दिँदै साना त्रुटिमा पनि विभिन्न देशका प्रधानमन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार अन्य देशमा सानो गल्तीमा पनि नैतिक जिम्मेवारी लिने परम्परा रहेको छ । उनले भनेका छन्- 'बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले सरकारी निवासमा अनौपचारिक पार्टी गर्दा होस् कि, गृहमन्त्री प्रिति पटेलले सानो कूटनीतिक प्रोटोकल उल्लंघन गर्न पुग्दा होस् कि गृहमन्त्री एम्बर रुडले संसदलाई गलत जानकारी दिन पुग्दा राजीनामा नै दिएका थिए। त्यस्तै जापानी प्रधानमन्त्री योशिहिदे सुगाले कोभिड व्यवस्थापनमा सानो कमजोरी हुँदा, प्रधानमन्त्री नाओतो कानले फुकुशिमा आणविक दुर्घटनाको व्यवस्थापनामा सानो चुक गर्दा वा प्रधानमन्त्री यूकियो हातोयामाले वाचा गरे अनुसार अमेरिकी सैन्य अखाडा सार्न नसक्दा राजीनामा दिएका थिए ।'
नेपालको सन्दर्भमा भने उनले सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। राउतले नागरिकमाथि बल प्रयोग, डोजर प्रयोग गरेर बस्ती हटाउने, सुरक्षा निकायको दुरुपयोग, सीमा क्षेत्रमा तस्करी हुन दिने, गलत सूचना प्रवाह गर्ने, स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार हस्तक्षेप गर्ने, संसद् अवरुद्ध गरेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने र विरोध गर्ने नागरिकमाथि पक्राउ तथा दुर्व्यवहार गर्ने जस्ता काम भएको आरोप लगाएका छन्।
उनले लाखौँ नागरिक सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिसक्दा पनि त्यसलाई सम्बोधन नगर्नु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै यस्ता परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन्।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
संसद नचलेपछि हर्क साम्पाङको छटपटी, जवाफदेही बन्न सरकारलाई चेतावनी
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
इरानले दर्जनौँ क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण गरेको युएईको दाबी
-
विद्यार्थी र कर्मचारीका संगठन दलका 'स्लिपर सेल' बने- प्रधानमन्त्री शाह
-
ओमानविरुद्ध नेपालले टस जितेर पहिला ब्याटिंग गर्दै
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।