- ट्रम्पले सोमबार आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षा टोलीसँगको बैठकमा यही धारणा स्पष्ट पारेका हुन् । यो प्रस्ताव पछिल्ला केही दिनमा अमेरिकासम्म पुगेको बताइएको छ ।
काठमाडौँ: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुई दिनभित्र दोस्रो पटक इरानको नयाँ प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् ।
मिडिया रिपोर्टअनुसार ट्रम्पले इरानले पठाएको पछिल्लो प्रस्ताव पनि स्वीकार गर्ने पक्षमा नरहेको संकेत दिएका छन् । इरानले प्रस्तावमा पहिले होर्मुज जलडमरूमध्य खोल्ने र त्यसपछि मात्र परमाणु कार्यक्रमबारे वार्ता गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।
ट्रम्पले सोमबार आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षा टोलीसँगको बैठकमा यही धारणा स्पष्ट पारेका हुन् । यो प्रस्ताव पछिल्ला केही दिनमा अमेरिकासम्म पुगेको बताइएको छ ।
बैठकपछि अब अमेरिका के कदम चाल्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । अमेरिकी अधिकारीहरूले इरानभित्र निर्णय प्रक्रियामा मतभेद रहेको र अन्तिम निर्णय कसको हातमा छ भन्ने अझै स्पष्ट नभएको बताएका छन् ।
यता इरानले भने अमेरिकासँग वार्ताका लागि नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ । प्रस्तावमा पहिले होर्मुज जलडमरूमध्य खोल्ने र अमेरिकाले इरानमाथिको समुद्री नाकाबन्दी हटाउने सर्त राखिएको छ । त्यसपछि युद्ध अन्त्यतर्फ जाने बाटो खुल्ने र त्यसपछि परमाणु विषयमा वार्ता गर्ने उल्लेख छ ।
न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार यो जानकारी तीन इरानी अधिकारीले दिएका हुन् । रिपोर्टमा इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले यो योजना आइतबार पाकिस्तानलाई दिएका थिए । त्यसअघि पनि इरानको अर्को प्रस्ताव ट्रम्पले अस्वीकार गरेका थिए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको आरोपमा शिक्षकविरुद्ध मुद्दा दायर
-
चक्रवात ‘अर्नब’को प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने, विहिबारदेखि भारी वर्षाको सम्भावना
-
जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री फुकुदाको ९० वर्षको उमेरमा निधन
-
गैरआवासीय नेपालीद्वारा सरकारलाई एक करोड र डीएनए परीक्षण सामग्री हस्तान्तरण
-
दशैँपछिको पहिलो कारोबार दिनमा नेप्सेमा गिरावट, ४ अर्बको कारोबार
धेरै पढिएको
विशेष
सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न
प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।