सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि राय सुझाव दिन आग्रह
१४ बैसाख, २०८३, सोमवार
- मन्त्रालयले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई थप सुदृढ र संस्थागत बनाउन तयार पारिरहेको उक्त विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा वैशाख ११ गते आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।
काठमाडौँ: सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि राय, सुझाव र पृष्ठपोषण दिन सबै सरोकारवाला निकाय, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा आम नागरिकलाई आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई थप सुदृढ र संस्थागत बनाउन तयार पारिरहेको उक्त विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा वैशाख ११ गते आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार मस्यौदा सार्वजनिक भएयता हालसम्म तीन हजार पाँच सयभन्दा बढी राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण प्राप्त भइसकेका छन् । साथै विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका सुझाव र प्रतिक्रियासमेत सङ्कलन तथा विश्लेषण भइरहेको छ ।
विधेयकलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्राप्त सुझावहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सङ्कलन, अध्ययन र विश्लेषण गर्न प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यसमूह गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिएको मस्यौदा प्रारम्भिक चरणको भएकाले यसमा सुधारका धेरै क्षेत्र रहेको स्वीकार गर्दै अन्तिम रूप दिनुअघि सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई उपयुक्तता र औचित्यका आधारमा समावेश गरिने स्पष्ट गरेको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
दशैँपछिको पहिलो कारोबार दिनमा नेप्सेमा गिरावट, ४ अर्बको कारोबार
-
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको अभिव्यक्तिप्रति प्रदीप ज्ञवालीको आपत्ति
-
चक्रवात ‘अर्नब’ भारतको आन्ध्र प्रदेशतर्फ अघि बढ्दै, ६ लाखलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने तयारी
-
साहिबजादा फरहान पाकिस्तान फर्किदै
-
एनपीएललाई शुभकामना दिदै गगन थापाले भने- वर्षौंको संघर्ष, मेहनत र समर्पणले नेपाली क्रिकेट यहाँसम्म आयो
धेरै पढिएको
विशेष
सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न
प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।