- आइतबारदेखि सुनुवाई भइरहेको यो रिट लगातारहेर्दा हेर्दैमा परेको हो । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी, सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा रिट निवेदक र सरकारी वकिलको बहस पछि आज बहस नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो ।
काठमाडौँ: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्धको रिटको सुनुवाई आजपनि हेर्दा हेर्दैमा परेको छ ।
आइतबारदेखि सुनुवाई भइरहेको यो रिट लगातारहेर्दा हेर्दैमा परेको हो । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी, सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा रिट निवेदक र सरकारी वकिलको बहस पछि आज बहस नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो ।
यो रिट अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी,युवराज सफलगायतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय,विभिन्न सरकारी वकिल कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदकहरूले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग अपराधको अभियोगलाई कमजोर नबनाउन र कानुनी प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्न परमादेश माग गरेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते रास्वपा सभापति लामिछानेमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी लामिछानेलाई उम्मेदवारी दिन र निर्वाचित भएमा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने बाटो खुल्ने गरी अभियोग संशोधनको निर्णय गरेकी थिइन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
प्रधान सेनापति सिग्देल बेलायत भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता
-
गृहमन्त्री गुरुङको भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरसँग भेटवार्ता
-
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने तयारी, नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा
-
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष इन्डोनेसिया र युरोपेली सङ्घका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
-
६ महिनामा ऊर्जा प्रसारण क्षमता वृद्धि, सिँचाइ विस्तार र बाढी पूर्वसूचनामा सुधारको दाबि
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’