रास्वा र राप्रपाको आरोप : संसद बिचौलियाको पक्षमा उभियो

२०८२ असार ०१ आईतवार
सारांश
  • संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै झाले बिहान सभामुखसँग भएको छलफलमा पहिला आन्दोलनरत दल रास्वपालाई बोल्न दिने र अन्य प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भए पनि त्यस विपरित सभामुखले आफूहरुलाई बोल्न नदिएको बताएका हुन् ।

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुखले आफूहरुलाई बोल्न नदिएको आरोप लगाएका छन् । 


संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै झाले बिहान सभामुखसँग भएको छलफलमा पहिला आन्दोलनरत दल रास्वपालाई बोल्न दिने र अन्य प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भए पनि त्यस विपरित सभामुखले आफूहरुलाई बोल्न नदिएको बताएका हुन् ।


उनले भने, ‘बिहान सभामुखसँग भएको छलफलमा पहिला आन्दोलनरत दल रास्वपालाई बोल्न दिने भन्नु भएको थियो । तर बैठक सुरु भैइसकेपछि रास्वपालाई पहिले बोल्न दिइएन सभामुखले पनि झुटो बोल्नुभयो ।’  


झाले सभामुखले सदनको अभिभावकत्व निर्वाह गर्न नसकेको र पेलेरै लाने व्यवहार देखाएको उल्लेख गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सत्तापक्षसँग उधारो सहमति गरेकाले आफूहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको उनले बताए ।


उनले भने, ‘मानव तस्करी जुन भैइरहेको छ संगठित अपराध, त्यसमा गृहमन्त्रालयको केही जिम्मेवार कर्मचारी र गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे हामीले आवाज उठाएर जुन बैठक अवरोध गर्ने र त्यसमा आवाज राख्ने  र केही मागहरु हाम्रो छ स्पष्ट छ पाँच बुँदे । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले दुई बुँदे सम्झौता गर्नुभयो तर हाम्रो यो उधारो सहमति भएन ।’ 


यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले संसद र सभामुख बिचौलियाको पक्षमा उभिएको आरोप लगाएका छन् । शाहीले भिजिट भिसा प्रकरणमा विपक्षी दलको विरोध हुँदा हुँदै पनि जबरजस्ती सदन चलाएर संसद र सभामुख बिचौलियाको पक्षमा उभिएकाले आफूहरुले सदन बहिष्कार गरेको बताए ।


उनले भने, ‘संसद र सभामुख विचौलियाको पक्षमा उभिएको छ । हामीले संसद बहिष्कार गरेका छौं यो भन्दा अरु विकल्प केही छैन । भिजिट भिसा प्रकरणमा विपक्षी दलको विरोध हुँदा हुँदै पनि जबरजस्ती सदन चलाएर संसद र सभामुख बिचौलियाको पक्षमा उभिएकाले आफूहरुले सदन बहिष्कार गरेको हौँ । सांसदले उठाएका आवाजलाई सम्बोधन नगर्ने संसदमा बस्नुको कुनै औचित्य हुँदैन ।’


शाहीले भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले छेपारो प्रवृत्तिमा काम गरेको टिप्पणी पनि गरे ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट

१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

थप समाचार