विदेश जाने श्रमिकको मेडिकल शुल्क बढाइएकोप्रति ट्रेड युनियन कांग्रेसको आपत्ति

काठमाडौं : नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस(एनटीयुसी)ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल) शुल्क बृद्धि गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा एकैपटक तीन हजार रुपैयाँले वृद्धि गरेपछि ट्रेड युनियन कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो । हो ।

महासचिव अजयकुमार राईले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरू मेडिकल व्यवसायीहरूको प्रभावमा परेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६ हजार पाँच सय रूपैयाँबाट एकै पटक नौ हजार पाँच सय रूपैयाँ बढाएकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । 

‘हाल करिब ४० लाखभन्दा बढी नेपालीहरू विभिन्न देशहरूमा कार्यरत छन् । त्यसमध्ये अधिकांश खाडी मुलुकहरू (कतार, साउदी अरब, यूएई, कुवेत), मलेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया र भारतमा छन् । साथै केहि संख्यामा अमेरिका, युरोपेली देशहरू र अष्ट्रेलियामा पनि नेपालीहरु रोजगारको सिलसिलामा पुगेका छन् । प्रत्येक वर्ष करिव ५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छोड्छन् । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । उक्त रेमिट्यान्सले नै नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अगाडि भनिएको छ,‘वैदेशिक रोजगारी लाखौं नेपालीको जीवन धान्ने आधार बनिरहेको भएता पनि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्दछ भन्ने यस महासंघको धारणा रहेको छ ।

 तथापि तत्कालै स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय चूनौतीपुर्ण रहेकोले वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित र मर्यादित बनाउन नेपाल सरकार लगायत सरोकारवाला निकायहरुसँग हातेमालो गरि अगाडी वढेको अवस्थामा मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरू मेडिकल व्यवसायीहरूको प्रभावमा परेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल) शुल्क ६ हजार पाँच सय रूपैयाँबाट एकै पटक नौ हजार पाँच सय रूपैयाँ बढाएकोप्रति यस महासंघको घोर आपत्ति जनाउदै भत्र्सना गर्दछ । अतः बढाएको श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल) शुल्क तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।’

यता, सरकारले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यसहित शुल्क समायोजन गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुलाई तयारी गर्न निर्देशन दिँदै सूचना समेत प्रकाशित गरिसकेको छ।