पत्रकारले प्रश्न गरेकै आधारमा परिचय पत्र खोस्न मिल्दैन : सांसद खतिवडा
२०८१ फागुन २२ विहिबार
- बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले पत्रकारहरूले प्रश्न गरेकै आधारमा पत्र खोसिएको विषयमा पनि सत्य तथ्य सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे ।
काठमाडौं :नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले पत्रकारले प्रश्न गरेकै आधारमा परिचय खोस्ने कुरा लोकतन्त्रमा नसुहाउने बताएका छन् ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले पत्रकारहरूले प्रश्न गरेकै आधारमा पत्र खोसिएको विषयमा पनि सत्य तथ्य सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे ।
उनले भने,‘पत्रकारहरुले प्रश्न सोधेकै भरमा पत्रकारको संसदभित्र आउने परिचयपत्र खोसियो भन्ने सुन्नमा आएको छ । सत्य तथ्य के हो, कसैले मर्यादित प्रश्न सोध्न पाउनुपर्छ । पत्रकारले प्रश्न गरेकै आधारमा परिचय खोस्ने र भित्र आउन नदिने प्रचल हो भने लोकतन्त्रमा त्यो सुहाउने हुँदैन् ।’
त्यस्तै उनले अमेरिकाले दिएको सहयोग रकम दुरुपयोग भएको भन्दै चर्चा चलिरहेको भन्दै सहयोग रकम कति आएको हो र कसले प्रयोग गरे भन्ने श्वेतपत्र जारी गर्न सरकारसँग माग गरे ।
उनले भने, ‘अमेरिकाले दिएको सहयोग रकम दुरुपयोग भएको भन्दै चलिरहेको चर्चा सुन्नमा आएको छ । एनजिओ र आएनजीओ रूपमा आएका र अन्य काममा काममा प्रयोग भएका रमक कति छन्, त्यो दुरुपयोगलाई लिएर सारा नेपाललाई नै बदनाम गर्ने गरिएको छ । त्यसबारे सरकारले श्वेतपत्रको रूपमा जारी गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।