- भारतको सर्वोच्च अदालतले अक्टोबर १० मा हुने प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै दिल्ली आउने रेल सेवा र मेट्रो स्टेशन बन्द गर्न नमिल्ने बताएको छ ।
काठमाडौं : भारतको सर्वोच्च अदालतले अक्टोबर १० मा हुने प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै दिल्ली आउने रेल सेवा र मेट्रो स्टेशन बन्द गर्न नमिल्ने बताएको छ ।
अदालतले सर्वसाधारणलाई असुविधा नहुने गरी रेल तथा मेट्रो सेवा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) विरुद्ध ककरोच जनता पार्टीले शनिबार दिल्लीको जन्तर मन्तरमा प्रदर्शनको घोषणा गरेका छन् ।
भारत सरकारले दिल्लीका ५७ मेट्रो स्टेशन बन्द गर्ने र दिल्ली आउने रेल रद्द गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कपिल सिब्ब्ल, अभिषेक मनु सिंघवी र प्रशान्त भूषणले अदालतको हस्तक्षेप माग गर्दै प्रदर्शनको अधिकारलाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्तसहितको इजलासले प्रतिबन्ध लगाउनुअघि सबै पक्षलाई सुन्नुपर्ने बताउदै मेट्रो र रेल सेवा बन्द नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । न्यायाधीश जोयमाल्य बाग्चीले प्रदर्शनको अनुमति नलिइएको भए त्यो कानुनअनुकूल नहुने भए पनि त्यसकै आधारमा प्रदर्शनलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन्
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
परराष्ट्रमन्त्री खनालको न्युयोर्क भ्रमण: ८० भन्दा बढी बैठक, कूटनीतिक विस्तार र जलवायु न्यायको एजेन्डा
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको ८१औं अधिवेशनका क्रममा न्युयोर्कमा सेप्टेम्बर २० देखि ३० सम्म व्यस्त कूटनीतिक गतिविधि सम्पन्न गरे ।
