संवैधानिक इजलासमा अध्यादेश जारी बारे परेको रिट दरपीठविरुद्धको रिटको सुनुवाइ हुँदै

२०८३ जेठ २० बुधवार
सारांश
  • यसअघि जेठ १३ गते सुनुवाइका लागि सोही इजलासमा पेशी तोकिएपनि पछि हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको थियो ।

काठमाडौं: सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दरपीठ गर्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनको निर्णयविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

 

प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल,डा.नहकुल  सुवेदी,विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलसाहितको संवैधानिक इजलास सुनुवाइका लागि आज पेशी तोकिएको छ ।

 

यसअघि जेठ १३ गते सुनुवाइका लागि सोही इजलासमा पेशी तोकिएपनि पछि हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको थियो ।

 

प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषय संवैधानिक इजलासबाट टुंगो लगाउन आदेश दिएको थियो ।

 

अधिवक्ता गीता थापाले अध्यादेश बदरको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । तर,सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त रिट दरपीठ गरेको थियो । त्यसपछि दरपिठविरुद्ध थापाले रिट दायर गरेकी हुन् । अब उक्त रिट दर्ता हुने वा नहुने भन्ने विषयमा संवैधानिक इजलासले निर्णय गर्नेछ ।

 

निवेदनमा संवैधानिक परिषद काम,कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ संसद छल्ने उद्धेश्यले ल्याएको तथा उक्त अध्यादेश संविधानविपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट

१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

थप समाचार