जातीय विभेदविरुद्ध ‘मार्च टू जस्टिस’ अभियान सुरू

काठमाडौं । ६० औं अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद तथा जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस (२१ मार्च) का अवसरमा दलित लाइभ्स म्याटर ग्लोबल अलायन्सले ‘मार्च टू जस्टिस’ अभियान सुरू गरेको छ । 

जातीय हिंसा, भेदभाव, र अन्याय विरुद्ध सचेतना जगाउँदै न्याय र समानताको पक्षमा आवाज उठाउने उद्देश्यले १०० दिने अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

हालै सिरहामा सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १७ वर्षीया रिंकु सदा अझै न्याय नपाएको, अन्तरजातीय विवाहका कारण सर्लाहीका सतेन्द्र राम (चमार) र नेहा रौनियार देश छोड्न बाध्य भएको, तथा महायज्ञका नाममा डोम समुदायका घरमा बुलडोजर चलाइएको घटनाले जातीय विभेद अझै गहिरिएको दलित लाइभ्स म्याटरले जनाएको छ । यस्ता घटनाविरुद्ध संघर्ष गर्दै समतामूलक समाज निर्माणका लागि अभियान थालिएको हो ।

अभियानको सुरूवात भारतका सफाइ कर्मचारी आन्दोलनका संयोजक बेजवाडा विल्सनसँगको बहसबाट गरिएको थियो । उनले भारतमा हातले फोहोर उठाउने प्रथा उन्मूलनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए । सामाजिक न्यायका लागि योगदान दिएकै कारण उनलाई सन् २०१६ मा रामोन म्यागसेसे पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।

‘मार्च टू जस्टिस’ अभियान अन्तर्गत जातीय हिंसा र भेदभावको विरोध, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका प्रतिरोधी कथाहरूको प्रवद्र्धन, पीडितलाई न्याय दिलाउन कानूनी सहायता, तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै, डिजिटल माध्यमबाट न्यायका लागि आवाज उठाउने उद्देश्यसहित ‘कास्ट कनभर्सेसन’ नामक टेलिभिजन कार्यक्रम हिमालय टिभीमार्फत प्रशारण भइरहेको छ ।

२१ मार्चको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल आन्दोलनसँग जोडिएको छ। सन् १९६० मा काला जातिहरूले गोरा जातिको विभेदकारी ‘पास ल’ विरुद्ध प्रदर्शन गर्दा ६९ जना मारिएका थिए। राष्ट्रसंघले सन् १९६५ मा उक्त दिनलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो ।

नेपालमा जातीय विभेद अन्त्यका लागि लामो समयदेखि संघर्ष जारी छ। नवराज विकसहित उनका पाँच साथीहरूको हत्या (२०७७) पछि ‘दलित लाइभ्स म्याटर’ अभियान सुरू भएको थियो। जातीय विभेदविरुद्ध संघर्ष गर्नु निश्चित समुदायको मात्रै जिम्मेवारी नभएको भन्दै अभियानले सबै जात, समुदायको सहयोग आवश्यक रहेको संस्थापक अध्यक्ष प्रदिप परियारले जानकारी दिए ।

दलित लाइभ्स म्याटर ग्लोबल अलायन्सका सह(संस्थापक ब्रिदिका सेन्चुरीका अनुसार नेपाल सरकारले जातीय विभेद तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको दिनलाई लक्षित गर्दै यो अभियान सुरू गरिएको हो ।

उनले भनिन्, ‘जातीय विभेदका घटनाहरू निरन्तर भइरहेका छन् । कोही ज्यान गुमाइरहेका छन्, कोही विस्थापित भएका छन्। अहिले पनि जातीय विभेद समाजमा गहिरो रूपमा विद्यमान छ । त्यसैले हामीले ‘मार्च टू जस्टिस’ सबैको न्यायका लागि सुरू गरेका छौँ ।’