सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत हुनेको संख्या २० लाख नाघ्यो
२०८१ फागुन ११ गते आईतवार
- २०८१ फागुन पहिलो सातासम्म २० लाख २७ हजार नौ सय १५ जना योगदानकर्ताहरू कोषमा सूचीकृत भएका छन् । फागुन पहिलो सातासम्म कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाताको संख्या २० हजार एक सय ७० जना छन् ।
काठमाडौं : सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत हुनेको संख्या बढेसँगै योगदान रकम पनि बढेको छ ।
२०८१ फागुन पहिलो सातासम्म २० लाख २७ हजार नौ सय १५ जना योगदानकर्ताहरू कोषमा सूचीकृत भएका छन् । फागुन पहिलो सातासम्म कोषमा सूचीकृत हुने रोजगारदाताको संख्या २० हजार एक सय ७० जना छन् ।
कोषका अनुसार असोजमा ६६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको योगदान रकम फागुन मसान्तसम्म बढेर ७४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले स्वदेशका साथै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकलाई कोषमा आबद्धता गरेसँगै सूचीकृत योगदानकर्ता र योगदान रकममा वृद्धि भएको हो ।
कोषले चैत दोस्रो सातदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब साढे दुई लाख जना बढी श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छन् । अपौचारिक, अनौपचारिकका साथै विदेशमा रहेकालाई कोषमा आबद्ध गराउने रणनीति कोषले लिएको छ ।
त्यस्तै कोषले समीक्षा अवधिमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनाअन्तर्गत एक अर्ब ७३ करोड ७३ लाख रुपैया, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत १७ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत २० करोड ७१ लाख रुपैयाँ र अवकाश दाबी रकम ११ अर्ब २९ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी परेको छ ।
समीक्षा अवधिमा १३ अर्ब १२ करोड १५ लाख रुपैयाँ कुल दावी भुक्तानी परेको कोषले जनाएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि पहिलो चरणमा ८९ विद्यालय छनोट
-
बडादशैंको आज छैठौं दिन: कात्यायनी देवीको पूजाआराधना गरिँदै
-
विदेशी मुद्राको सटहीदर: २०८३ असोज ३० शुक्रबार
-
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भने- राजनीतिक, संवैधानिक र आर्थिक क्षेत्र अन्योलमा छन्
-
१३२ केभी चोभार सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’