- चीन सरकारले नेपाललाई ५०० मिलियन आरएमबी करिब रु ९ अर्ब अनुदान सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।
बेइजिङ: चीन सरकारले नेपाललाई ५०० मिलियन आरएमबी करिब रु ९ अर्ब अनुदान सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच आज भएको भेटवार्तामा राष्ट्रपति सीले नेपाललाई पाँच सय मिलियन आरएमबी अनुदान दिने घोषणा गरेका हुन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सीबीच अत्यन्त सौहार्दपूर्णरूपमा भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्ध र हितका विविध विषयमा विस्तृत छलफल भएको जानकारी दिए ।
सहसचिव ढकालका अनुसार नेपाल र चीन पुराना र असल छिमेकी तथा मित्रराष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति सीले दुई देशबीचको सम्बन्ध आपसी सद्भाव, सम्मान र सहयोगमा आधारित रहेको बताए । उहाँले नेपालको विकास र समृद्धिमा चीनको दरिलो साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
राष्ट्रपति सीले नेपाली वस्तु चिनियाँ बजारमा आयात गर्न र चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीन र नेपालको सम्बन्ध पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताउँदै आपसी सम्बन्धको मूल आधार सार्वभौमिक समानता र आपसी समझदारी एवं विश्वास भएको स्पष्ट पारे ।
दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० औँ वर्षको अवसरमा सन् २०२५ मा नेपाल भ्रमण गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीलाई निमन्त्रणा दिएका छन् ।
जवाफमा राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण आमन्त्रणको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमण गर्ने बताए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
-
मधेशको आर्थिक वृद्धिदर १.३१ प्रतिशतमा सीमित
-
विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ११० डलर नजिक
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’