अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ३० अर्बको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्दै
६ जेठ, २०८३, बुधवार
- राष्ट्र बैंकका अनुसार आज दिउँसो ३ बजे बोलकबोलमार्फत निक्षेप संकलन गरिने जानकारी दिदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँदेखि बढीमा ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म बोलकबोल गर्न सक्ने बताएको छ ।
काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आज दिउँसो ३ बजे बोलकबोलमार्फत निक्षेप संकलन गरिने जानकारी दिदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँदेखि बढीमा ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म बोलकबोल गर्न सक्ने बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार निक्षेप संकलन ब्याजदरमा आधारित हुनेछ भने बहुब्याजदरमा पनि बोलकबोल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको र ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मात्र यस प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनेछन् । ९१ दिने यस निक्षेप संकलन उपकरणको साँवा तथा ब्याज आगामी भदौ ३ गते भुक्तानी गरिने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
सीमा विवादको झडप बारे बाजुराका चार स्थानीय तहले के भने ?
-
दुर्गा प्रसाईं पक्राउ बारे २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन सर्वोच्चको आदेश
-
तेक्वान्दो खेलाडी वैभवी सापकोटा भक्तपुरको उत्कृष्ट वर्ष खेलाडी घोषित
-
सरकारले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन्छ- बुर्लाकोटी
-
संसदमा प्लेकार्ड देखाउने कार्य जारी रहन्छ, निलम्बित हुन तयार छौं- हर्क साम्पाङ
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।