- सन् २००० अघिसम्म नेपालमा १५ हजार व्यक्ति मात्रै टेलिफोनको पहुँचमा थिए । टेलिफोनको पहुँच हुनेहरूको समाजमा छुट्टै इज्जत हुन्थ्यो ।
काठमाण्डौ, ०३ जेठ । आज विश्व दूरसञ्चार दिवस मनाइँदैछ । सञ्चार प्रविधिबारे नागरिकहरुलाई सू–सूचित गर्दै हरेक वर्ष मे १७ तारिखमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।
सन् १८६५ मे १७ मा आयोजित पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय टेलिग्राफ सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्यूनिकेशन यूनियन स्थापनाका लागि आधार तयार गरेको थियो । त्यहि दिनको सम्झनामा सन् २००५ देखि विश्वभर दूरसञ्चार दिवस मनाउन थालिएको हो । यस दिवसलाई सूचना समाज दिवसका रुपमा समेत मनाइदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन अन्तर्गत विश्वभर रहेका १९३ सदस्य राष्ट्रमा यो दिवस मनाइन्छ । एक दशक अघिसम्म यो दिवस विश्वभर दूरसञ्चारको विस्तारमा बढी केन्द्रित हुने गरेको थियो ।
सन् २००० अघिसम्म नेपालमा १५ हजार व्यक्ति मात्रै टेलिफोनको पहुँचमा थिए । टेलिफोनको पहुँच हुनेहरूको समाजमा छुट्टै इज्जत हुन्थ्यो । एउटा टेलिफोन लाइन लिन ‘ठूलै’ शक्तिको प्रयोग गर्नुको विकल्प पनि थिएन त्यसबेला । परिस्थिति अहिले अपत्यारिलो भइदिएको छ । हातमा फोन हुनु अब नेपालीका लागि गर्वको विषय रहेन । यो त गाँस, बास, कपासजस्तै आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको छ ।
नेपालमा २०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनरागमन पश्चात सबैभन्दा छिटो प्रगति भएका क्षेत्रहरू मध्ये सूचना प्रविधिको क्षेत्र प्रमुख हो । आधारभूत टेलिफोन सेवा, आधुनिक मोवाइल सेवा र इन्टरनेट सेवाको तिब्र विकास भएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।