- कुल ५ करोड ३५ लाख ८० हजार रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको यस मन्दिरको काम २०८२ साल फागुन ४ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढाइएको छ । मन्दिर पुनर्निर्माणको लागि २०८१ साल भाद्र २ गते कार्यादेश दिइएको थियो।
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिका–२५ मा अवस्थित ऐतिहासिक नव देग, अर्थात् भवानी शंकर मन्दिर, अहिले पुनःनिर्माणको चरणमा रहेको छ ।
कुल ५ करोड ३५ लाख ८० हजार रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको यस मन्दिरको काम २०८२ साल फागुन ४ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढाइएको छ । मन्दिर पुनर्निर्माणको लागि २०८१ साल भाद्र २ गते कार्यादेश दिइएको थियो।
इतिहासमा हेर्दा, सन् १६७५ मा प्रताप मल्लको शासनकालमा शक्तिशाली महामन्त्री देवीदास चिकुथिले मन्दिर निर्माण गराएका थिए । नव देग मन्दिरलाई त्यतिबेलाको एक अग्लो, कलात्मक र प्रभावशाली संरचनाका रूपमा लिइन्छ ।
पुनःनिर्माणसँगै, यस मन्दिरको पुरानो शिलालेखको अध्ययन गरिँदा ४९ पङ्क्तिहरू रहेको एक लेख भेटिन्छ, जसमा २५ पङ्क्तिमा महादेवको स्तुति गरिएको छ भने बाँकीमा मन्दिर सञ्चालन, नित्य पूजा र आरतीसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
ब्राह्मण पुजारीमार्फत मन्दिरमा नित्य पूजा गरिन्छ भने प्रत्येक महिनाको पहिलो दिन, पूर्णिमामा, र महाशिवरात्रिमा विशेष पूजा गरिने प्रचलन रहेको छ ।
हाल पुनःनिर्माण भइरहेको संरचना अनुसार, मन्दिरको तल्लो भागमा ५ तले ईँटको भ¥याङ निर्माण हुनेछ भने त्यस माथि ३ तले मन्दिर बनाइनेछ ।
यद्यपि सन् १९७५ सालको अभिलेखमा यो मन्दिर एक तले देखिएको भए पनि, त्यही अभिलेखका आधारमा अहिले तीन तले स्वरूपमा पुनर्निर्माण भइरहेको हो ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
कपिलवस्तुमा ट्रक र दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
-
दसैँ बिदामा अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा नियमित राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन
-
पुटिनसँगको सम्झौतापछि ट्रम्पको अर्को कदम, रुसी तेल खरिदमा कर नलिने घोषणा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’