मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सभामा किन मागिन माफी ?
२५ भाद्र, २०८३, बिहिवार
- मन्त्री गौतमले प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झन्डै दुई तिहाइ भए पनि राष्ट्रिय सभामा आफूहरूको उपस्थिति नहुँदा कानुन बनाउन असहज भएको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।
काठमाडौं: कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सभामा माफी मागेकी छन् ।
बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै भदौ २३ गते जेनजी दिवसको अवसरमा आयोजित कायर्क्रममा राष्ट्रिय सभा बारे दिएको अभिव्यक्तिप्रति माफी मागेकी हुन् ।
मन्त्री गौतमले प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झन्डै दुई तिहाइ भए पनि राष्ट्रिय सभामा आफूहरूको उपस्थिति नहुँदा कानुन बनाउन असहज भएको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।
सो अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय सभामा सांसदहरुले आपत्ति जनाउदै राष्ट्रिय सभाले कुन कुन कानुन बनाउन अवरोध गर्यो स्पष्ट जवाफ दिन माग गरेका थिए । नेकपाकी सांसद रेणु चन्दले मन्त्री गौतम झुटो बोलेको भन्दै प्रतिनधिसभाबाट आएको कानुनहरू हालसम्म कुनै नरोकिएको भन्दै मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई चोट पुर्याएको भन्दै माफी माग्नुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिदै मन्त्री गौतमले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई तोडमोड गरिएको दाबी गर्दै आफुले कानुन बनाउने प्रक्रिया जटिल भएको भन्न खोजेको बताएकी थिइन् । उनले भनिन्- 'मैले बोलेको कुराले कसैलाई चोट पुर्याएको छ त्यसमा म क्षमाप्रार्थी छु ।'
विहिबारकै बैठकमा मन्त्री गौतमको अभिव्यक्तिप्रति एमाले सांसद रामकुमारी झाँक्रीले समेत आपत्ति जनाएकी थिइन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
एआईको युगमा नेपालका लागि साझा बाटो खोज्दै खुला राष्ट्रिय अभियान शुरु
-
सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न
-
एनपीएलको तेस्रो संस्करणका विजेताले डेढ करोड पुरस्कार पाउने
-
जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा दार्चुलाबाट ८ जना पक्राउ
-
काठमाडौँमा फिल्म फेस्टिभलको पूर्वसन्ध्यामा सम्पदा दौड आयोजना
धेरै पढिएको
विशेष
सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न
प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।