बालेन सरकारको स्वेच्छाचारी गतिबिधिविरुद्ध संघर्ष गर्छौं- महेश बस्नेत

११ जेठ, २०८३, सोमवार
सारांश
  • बस्नेतले सरकारले संसदको बैठक आफैंले आह्वान गरेपछि स्थगित गरी धेरै अध्यादेश जारी गरेको, त्यसमार्फत विद्यार्थी संगठन र पेशागत संघ–संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको जस्ता कदम गलत भएको टिप्पणी गरे ।

काठमाडौं: नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले वर्तमान बालेन नेतृत्वको सरकारका गतिविधि जनविरोधी, स्वेच्छाचारी र गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाउँदै त्यसविरुद्ध जनतालाई सचेत बनाउने र अन्य दल तथा लोकतान्त्रिक शक्तिसँग सहकार्य गरेर संघर्ष अघि बढाउने निर्णय भएको बताएका छन्।

 

उनका अनुसार सरकार गठन भएदेखि नै प्रतिशोधपूर्ण र एकतर्फी शैलीमा काम भइरहेको दाबी गरिएको छ। उनले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पूर्वाग्रही र गैरन्यायिक रूपमा पक्राउसमेत गरिएको आरोप लगाए ।

 

बस्नेतले सरकारले संसदको बैठक आफैंले आह्वान गरेपछि स्थगित गरी धेरै अध्यादेश जारी गरेको, त्यसमार्फत विद्यार्थी संगठन र पेशागत संघ–संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको जस्ता कदम गलत भएको टिप्पणी गरे ।

 

त्यसैगरी सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई डोजर चलाएर बलपूर्वक हटाइएको, भन्सार नाकामा कडाइ बढाएर मधेसका जनतालाई समस्या दिइएको, र न्यायालयमा वरिष्ठता तथा परम्परागत मापदण्ड मिचेर नियुक्ति गरिएको आरोप पनि उनले लगाए । उनले विश्वविद्यालयलगायत निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको, दलित र महिलामाथि हुने हिंसा बढ्दा पनि सरकार मौन रहेको र महँगी बढ्दा पनि जनताको समस्या प्रति बेवास्ता गरिएको बताए ।

 

त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याइएको र प्रमाण तथा छानबिन बिना व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर दुःख दिने काम भएको उनको भनाइ छ। बस्नेतले यस्ता गतिविधिहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य, जनअधिकार र राष्ट्रिय हितमाथि असर पारिरहेको भन्दै त्यसविरुद्ध सशक्त जनआन्दोलन आवश्यक रहेको बताए ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट

१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

थप समाचार