रविको मुद्धामा महान्यायाधिवक्ताले अन्य प्रतिवादीको बारेमा गरेको निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश

काठमाडौँ: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का रवि लामिछानेसहितलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर संशोधन गरि हटाउन स्वीकृति दिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको विरुद्धको रिटमा अन्य प्रतिवादीको फाइल झिकाउन सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले बिहीबार त्रुटी सच्याई अन्य प्रतिवादीहरू समेतको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरको फिर्ता गरेको भनिएको माघ २ गतेको निर्णय फाइल झिकाउन आदेश भएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले पुस ३० गते रविको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् भने त्यसपछि माघ २ गते त्रुटी सच्याइएको भन्दै सबै प्रतिवादीहरूविरूद्ध रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । यसमा जिबी राईसहित अन्य सबै प्रतिवादीहरूको समेत मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

यो रिट अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी,युवराज सफलगायतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय,विभिन्न सरकारी वकिल कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदकहरूले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग अपराधको अभियोगलाई कमजोर नबनाउन र कानुनी प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्न परमादेश माग गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते रास्वपा सभापति लामिछानेमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने  निर्णय गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी लामिछानेलाई उम्मेदवारी दिन र निर्वाचित भएमा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने  बाटो खुल्ने गरी अभियोग संशोधनको निर्णय गरेकी थिइन् ।