विज्ञहरुको नजरमा मुख्य दलहरूको चुनावी घोषणापत्र

बिन्दुपोष्टले नेपाली काँग्रेस, एमाले तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक भए पछि विज्ञहरु संग सो विषयमा छलफल गरेको थियो । छलफल क्रममा विज्ञहरुले घोषणापत्रको सामान्य बुझाई, अर्थतन्त्र, विदेश मामिला तथा समावेशीताको विषयमा आफ्नो राय प्रस्तुत गरेका थिए ।

डा. इन्द्रा अधिकारी
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सुरक्षा विज्ञ डा. इन्द्रा अधिकारीले नेपाली काँग्रेस, एमाले र रास्वपाले सार्वजनिक गरेका निर्वाचन घोषणापत्रहरूको तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँको विश्लेषणअनुसार एमालेको घोषणापत्र परियोजनामा आधारित देखिन्छ । जसमा पूर्वाधार विकास र कनेक्टिभिटी विस्तारमा विशेष जोड दिइएको छ । भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा दर्ता प्रमाणपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था पनि यसमा समावेश गरिएको छ । परराष्ट्र नीतिमा एमाले राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अघि सारेको छ । साथै एमालेले भन्दै आएको ”सबैप्रति मैत्री र कसैप्रति वैरभाव होइन” भन्ने विषय पनि समावेश छ । नेपाली काँग्रेसले भने अरुको चासोलाई पनि सम्बोधन गर्ने तथा आफ्नो स्वाभिान पनि कायन राख्ने विषयहरु घोषणापत्रमा छन्।  

रास्वपाले आर्थिक वृद्धिलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । विशेषगरी कुल गा्रहस्थ उत्पादन वृद्धिमा जोड दिएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने प्रस्ताव यसमा समेटिएको छ । लगानीमार्फत आर्थिक विस्तार गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको भए पनि त्यस्तो लगानीले गरिब वर्गसम्म कसरी प्रतिफल पु¥याउँछ भन्ने विषयमा स्पष्टता कम देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षाबारे सीमित रुपमा उल्लेख मात्र गरिएको छ । अघिल्लो अस्पष्टताभन्दा भिन्न रूपमा यसपटक रास्वपाले संघीयता र संवैधानिक सुधारको पक्षमा देखिन्छ । धर्मसम्बन्धी विषयमा भने रास्वपा पार्टी मौनजस्तै देखिन्छ । परराष्ट्र नीतिमा रास्वपाले प्रवासी नेपाली समुदायलाई सम्बोधन गरेको छ । जुन पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अघि सारेको नेपाललाई भारत तथा चीनको पुलको रुपमा विकास गर्न सकिने अवधारणासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । साथै, पार्टीले डिजिटल अर्थतन्त्र र मेरिटोक्रेसी (योग्यता–आधारित प्रणाली) लाई प्राथमिकता दिएको छ । तर नेपालजस्तो असमान अवसर र स्रोतको पहुँच भएको समाजमा मेरिटोक्रेसीको अवधारणा स्वयं विवादको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको भिजन १० रूपरेखा व्यापक र समग्र दृष्टिकोणयुक्त रहेको उल्लेख गरिएको छ । एमालेको परियोजना–केन्द्रित दृष्टिकोणभन्दा फरक रूपमा कांग्रेसले कार्यान्वयनका चरणबद्ध उपायहरू प्रस्तुत गरेको छ र घोषणापत्र तयार पार्दा विशेषज्ञ परामर्शसहित पर्याप्त तयारी गरिएको देखिन्छ । ५–७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी संशोधनको सम्भावनाबारे पनि उल्लेख गरिएको छ । एमाले भौतिक कनेक्टिभिटी र विकास परियोजनालाई प्राथमिकता दिँदा कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई बढी जोड दिएको देखिन्छ ।

समावेशिताका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले जाति, लिंग र मर्यादापूर्ण जीवन बाँच्न पाउनु पर्ने अधिकार समेट्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । तर, डा. अधिकारीका अनुसार सबै घोषणापत्रहरूमा अनौपचारिक क्षेत्रको पहिचान, विशेषगरी महिलाले गर्ने निःशुल्क हेरचाह श्रम (अन्पेड केयर वर्क ) को विषयमा पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन । उहाँको तर्क छ कि महिलाको सार्थक राजनीतिक सहभागिता तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब उनीहरूलाई तल्लो तहबाटै राजनीतिमा सक्रिय रूपमा संलग्न गराइन्छ ।

समग्रमा हेर्दा एमाले कनेक्टिभिटी र राष्ट्रवादलाई प्राथमिकता दिएको छ, रास्वपाले आर्थिक वृद्धि र डिजिटल रूपान्तरणमा जोड दिएको छ भने नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य र संरचित सुधारलाई केन्द्रमा राखेको छ । डा. अधिकारीले यी सबै दलका घोषणापत्रहरूमा आफ्ना–आफ्ना सबल पक्षसँगै केही महत्वपूर्ण कमीहरू पनि औंल्याउनुभएको छ ।

रमेश अधिकारी
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सल्लाहकार श्री रमेश अधिकारीले नेपाली काँग्रेस, एमाले, र रास्वपाले सार्वजनिक गरेका निर्वाचन घोषणापत्रहरूको तुलनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार अघिल्ला निर्वाचनहरूको तुलनामा यसपटक दलहरूले घोषणापत्रलाई बढी गम्भीरतापूर्वक तथा मापन गर्न सकिने रुपमा तयार पारेका देखिन्छन् । नेपाली कांग्रेसले १२–१३ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ भने एमाले ले १००–२०० खर्बको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । नेपाली काँग्रेस ले प्रतिव्यक्ति आय २५०० र रास्वपाले ३,००० अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य अघि सारेको छ । 

उहाँका अनुसार सन् १९९० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय करिब १८५ डलर थियो भने २०२६ सम्म आइपुग्दा यो करिब १,५०० डलर पुगेको छ । दलहरुको आकांक्षा हेर्दा अहिलेको दरलाई जतिनै बढाए पनि अहिलेका लक्ष्यहरू अत्यन्त महत्वाकांक्षी रहेको उहाँको विश्लेषण छ । आर्थिक दृष्टिकोणका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्र सुदृढीकरण र खुला उदार अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । रास्वपाले डिजिटल अर्थतन्त्र र संरचनात्मक सुधारमा जोड दिएको छ भने एमालेले कनेक्टिभिटी विस्तार र उत्पादनमुखी वृद्धिमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ । समावेशिताका विषयमा उहाँको भनाईमा नेपालको संविधान नै समावेशी भएकाले दलहरूले यसबारे विस्तृत रूपमा उल्लेख नगरेको हुनसक्ने तर्क गर्नुहुन्छ । सरकारका तिनै तहमा जनप्रतिनिधिको रुपमा संबैधानिक ब्यबस्थाको कारण महिलाको सहभागिता सकारात्मक रूपमा बढेको पनि उहाँको बुझाई छ । नेपाली कांग्रेसले “कोख देखि शोकसम्म”, कल्याणकारी दृष्टिकोण अवलम्बन गर्दै गर्भवती महिलाको संरक्षण र जीवनचक्रभर सामाजिक सुरक्षामा जोड दिएको छ । यसको विपरीत एमालेले नगदमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमतर्फ झुकाव देखाएको छ भने रास्वपाले संरचनात्मक सुधार र डिजिटल रूपान्तरणमा ध्यान दिएको छ ।

परराष्ट्र नीतिमा नेपाली कांग्रेसले नागरिक–केन्द्रित कूटनीति र भारत तथा चीनसँग सन्तुलित सहकार्यको वकालत गरेको छ । एमाले ले परराष्ट्र नीतिलाई मुख्यतः राष्ट्रवादको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गरेको छ । रास्वपाले डिजिटल सीमापार व्यापारमा जोड दिँदै चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सहुलियत ऋण प्राप्त गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ र कूटनीतिलाई मुख्यतः आर्थिक कूटनीतिका रूपमा परिभाषित गरेको छ । तथापि, उनको अनुसार तीनै दलका घोषणापत्रहरूमा जलवायु परिवर्तन, “लस एन्ड ड्यामेज” कोष, र जलवायु न्यायजस्ता नेपालका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूको स्पष्ट उल्लेख छैन । त्यसैगरी, अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालको व्यापार संरक्षण रणनीतिबारे पनि स्पष्ट योजना प्रस्तुत गरिएको छैन । घोषणापत्रहरू मुख्यतः निर्यात–केन्द्रित अर्थतन्त्रमा केन्द्रित देखिन्छन् ।

उहाँले नेपालको दूतावासहरूको संस्थागत क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाउनुभएको छ । दूतावासहरू प्रायः भिसा र राहदानी सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा सीमित रहेको र प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत तथा रणनीतिक क्षमता अभाव रहेको उहाँको तर्क छ । यस सम्बन्धमा घोषणाहरु समेटन असफल भयका छन। राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा राजदूत नियुक्त हुने प्रचलनमा स्पष्ट मूल्यांकन मापदण्डको कमी हुनसक्ने पनि उहाँले संकेत गर्नुभएको छ । साथै, डिजिटल युगमा बढ्दो महत्व बोकेको साइबर कूटनीतिजस्ता विषयमा तीनै दलका घोषणापत्रहरू मौन रहेको उहाँको निष्कर्ष छ ।

रोबिन शर्मा 
नीति तथा रणनिति विज्ञ अधिवक्ता श्री रविन शर्माले नेपाली काँग्रेस, एमाले र रास्वपाले  सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रहरूबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । उहाँले  तीनै दलका घोषणापत्रहरूमा दलगत लक्ष्य र भिजन उल्लेख गरिएका छन्, तर ती भिजन कसरी कार्यान्वयन गरिने भन्ने स्पष्ट, विश्वासिलो खाका भने दिन सकेका छैनन् भनेर जनाए ।

हाल राष्ट्रले स्पष्ट कार्ययोजना सहितको घोषणापत्रको खोजीमा छ । तर, यस प्रकारको नआएकोले घोषणापत्र मतदातालाई साँच्चिकै प्रेरणा दिने भन्दा पनि केवल कर्मकाण्डी प्रकारको नै देखिन्छ ।

दोस्रो, आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाली कांग्रेस र रास्वपा दुवैले सामाजिक न्याय सहितको खुला उदार अर्थतन्त्रको वकालत गरेका छन् भने एमाले भौतिक पूर्वाधार विकास र विस्तारमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । शर्माका अनुसार एमाले ले सरकारी खर्च वृद्धि मार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस र रास्वपाले  दुवैले आर्थिक सुधार २.० को अवधारणामा जोड दिई निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।

अन्त्यमा, 
समग्रमा हेर्दा तीनै दलका घोषणापत्रहरूले आ–आफ्ना प्राथमिकता, दृष्टिकोण र महत्वाकांक्षा प्रस्तुत गरेका छन् । पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी, आर्थिक रूपान्तरण र डिजिटल विकास, तथा  लोकतान्त्रिक मूल्य र कल्याणकारी दृष्टिकोणको विषयहरु समावेश छन् । तर विज्ञहरूको साझा निष्कर्ष के देखिन्छ भने लक्ष्यहरू महत्वाकांक्षी भए पनि ती लक्ष्य कसरी हासिल गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना, स्रोत व्यवस्थापन, संस्थागत क्षमता विकास र कार्यान्वयनको चरणबद्ध मार्गचित्र अझै अस्पष्ट छ । साथै, जलवायु न्याय, एलडिसी स्तरोन्नति पछिको रणनीति, साइबर कूटनीति र आर्थिक कूटनीतिको संस्थागत सुदृढीकरणजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा ठोस दृष्टि आवश्यक देखिन्छ । अबको चुनौती भनेको घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै परिणाममुखी शासनमार्फत नागरिकको विश्वास जित्नु नै हो ।