थारूहरूका माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष माग
२०८२ पुष २० आइतवार
- प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रतिनिधिण्डलले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सवमा उपस्थितिका निम्ति निम्तो पनि दिएको छ ।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग आज थारू कल्याणकारिणी सभाको एक प्रतिनिधिमण्डलले भेट गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रतिनिधिण्डलले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सवमा उपस्थितिका निम्ति निम्तो पनि दिएको छ ।
मूल आयोजक समितिका संयोजक एवम् थारू कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष प्रेमीलाल चौधरीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजना हुने कार्यक्रमका लागि निमन्त्रणापत्र हस्तान्तरण गरे ।
त्यस अवसरमा अध्यक्ष चौधरीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई थारूहरूका माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । उनले संविधान बनेको १० वर्षमा पनि थारूको निजामती सेवामा आरक्षणको विषय सुनिश्चित नभएको गुनासो गरे ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधान र कानुनमा व्यवस्थित भइसकेका हकको प्रचलन कसैले रोक्न नहुने धारणा राखिन् । उनले भनिन्, ‘संविधानले दिएको अधिकार कसले र किन रोक्यो? यो कुरा मैले पनि बुझ्न सकरिहेको छैन। म यसप्रति चिन्तित छु । संविधान र कानुनमा व्यवस्थित भइसकेका हकको प्रचलन कसैले रोक्न हुँदैन ।’
यो देश सबैको साझा फूलबारी भएकाले सबै समुदायको राज्यमा उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र सबैको प्रतिनिधित्वबाट भएको विकास मात्र दिगो हुने उनको भनाइ थियो । प्रत्येक वर्ष माघे संक्रान्तिका दिन थारु समुदायले माघी पर्व मनाउने गरेको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
नारापास–हिल्सा सडक खुलाउन काम तीव्र, तीन दिनभित्र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य
-
काँग्रेसले खुलामञ्चको संरचनाको मर्मत ४५ दिनभित्र गर्ने
-
जेलिन्स्कीभन्दा पुटिनसँग वार्ता गर्न सजिलो छ- ट्रम्प
-
जापानमा ९.९ म्याग्निच्युडको भूकम्प आउने भन्दै गलत चेतावनी, १२ मिनेटपछि फिर्ता
-
अब पार्टीभित्र फोहोर सभा गरेर अगाडी बढ्छौं- गगन थापा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’