- मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले आज विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
जनकपुरधाम, १७ मङ्सिर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले आज विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि उपसभामुख बबिता राउत ईश्वरले आज बिहान साढे ८ बजेका लागि प्रदेश सभाको बैठक बोलाएकी छन् । त्यसैगरी प्रदेस सभा अघि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बिहान ७ बजे बोलाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेपछि पत्र प्रतिलिपी पाएको आधारमा मंगलबार प्रदेश सभालाई विश्वासको मत लिने वातावरण मिलाइदिन पत्र पठाएका थिए । उनले दिउँसो २ बजेका लागि बैठक बोलाइदिन पत्र पठाए पनि मंगलबार साँझ बसेको सर्वदलीय बैठकमा बिहान साढे ८ बजे बैठक बोलाउन सहमति भएअनुसार बैठक आह्वान गरिएको हो ।
मधेश प्रदेशमा कूल १०७ सदस्यीय मध्य मधेश प्रदेशसभा रहेकोमा बहुमतका लागि ५४ प्रदेश सभा सदस्यको आवश्यकता पर्छ । तर, मुख्यमन्त्री यादवसँग हाल एमालेका २४ जना प्रदेशसभा सदस्य, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एकजना र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन छ ।
तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेका दलका नेता यादवलाई गत कार्तिक २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । सो नियुक्तिपछि मधेश प्रदेशको राजनीति तरंगित बनेको थियो । साथै सो नियुक्तिको विरोधमा सर्वोच्चमा कुल तीन रिट दायर भएका थिए । साथै सरकारले प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई समेत पदबाट हटाएर सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नियुक्त समेत गरिसकेको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि पहिलो चरणमा ८९ विद्यालय छनोट
-
बडादशैंको आज छैठौं दिन: कात्यायनी देवीको पूजाआराधना गरिँदै
-
विदेशी मुद्राको सटहीदर: २०८३ असोज ३० शुक्रबार
-
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भने- राजनीतिक, संवैधानिक र आर्थिक क्षेत्र अन्योलमा छन्
-
१३२ केभी चोभार सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’