मन्त्रिपरिषद् बैठकका २० निर्णय सार्वजनिक

काठमाडौँ, ३१ असोज । असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरु सार्बजनिक गरिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद्को बैठकका २० निर्णयहरु सार्बजनिक गरेका हुन् ।

बैठकले देशको आर्थिक, प्रशासनिक, कूटनीतिक, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा र न्याय क्षेत्रसम्बन्धी विविध निर्णयहरू गरेको छ 

यस्ता छन् प्रमुख निर्णयहरू:

१. सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाको लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा मल्टिडोनर ट्रष्ट फण्डबाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।

२. विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण लगायतका विभिन्न आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ।

३. इनरुवा–पूर्णीया ४०० के. भि. अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा दोदोधारा–बरेली ४०० के. भि. अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा नेपाल तथा भारत दुवै भूमिमा दुईवटा संयुक्त कम्पनीहरू स्थापना गर्ने र उल्लिखित दुईवटा संयुक्त कम्पनीहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट क्रमशः एक अर्ब तथा दुई अर्ब रुपियाँ बराबरको स्वपूँजी लगानी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

४. नेपाल र भारतबिच पारस्परिक कानूनी सहायता सन्धिसम्बन्धी ''एग्रीमेण्ट बीटविन द गभर्मेण्ट अफ नेपाल एण्ड द गभर्मेण्ट अफ द रिपब्लिक अफ ईण्डिया अन म्युचुअल लिगल असिस्टेन्स इन क्रिमिलन म्याटर्स''  विषयक सम्झौता स्वीकृत गर्ने ।

५. नेपालले अन्य मुलुकसँग आवश्यकताअनुसार फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सन्धि गर्न वार्ताको लागि प्रस्ताव गर्नेसम्बन्धी ''ट्रिटी अन म्युचुअल लिगल असिस्टेन्स इन क्रिमिनल म्याटर्स''  स्वीकृत गर्ने ।

६. विशेष अदालतमा कार्यरत नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका रजिस्ट्रार श्री जितेन्द्रबाबु थपलियालाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा नियुक्ति गरी न्याय परिषद्को सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।

७.उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रबहादुर सारूलाई सो अदालतको कामकाजसमेत गर्ने गरी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने ।

८. २०८२ असोज ३१ मा भारतमा सञ्चालन हुने दिक्षान्त परेड समारोहमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सिद्धी विक्रम शाहलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने ।

९.मित्रराष्ट्रहरू चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानका लागि नेपाली आवासीय राजदूतको रुपमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरुलाई सो पदको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी २०८२ कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्किसक्ने गरी फिर्ता बोलाउने ।

१० . २०८२ कात्तिक १७ र १८ मा भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने ''सेकेण्ड असिया प्यासिफिक ई-कमर्स पोलिसि समिट, २०२५ मा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव श्री लक्ष्मी कुमारी बस्नेतलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

११. महिला, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको आ.व. २०८२/८३ का लागि अधिकृतस्तरका ११ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।

१२. नेपाली सेनातर्फ एकजना रथीको सरुवा गर्ने, एकजना उपरथीको रथीमा बढुवा गर्ने, पाँचजना सहायक रथीहरूको सरुवा गर्ने र पच्चीसजना महासेनानीहरूको सरुवा गर्ने ।

१३. २०८२ कात्तिक १७ देखि २१ गतेसम्म भियतनामको हनोईमा आयोजना हुने ''आई.ए.ई.ए. टेकनिकल को-अपरेशन प्रोजेक्ट'' (रिजलन मिड-टर्म रि-भ्यु मिटिङ्ग) कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव श्री विश्ववावु पुडासैनीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने ।

१४. २०८२ कात्तिक ९ देखि ११ गतेसम्म इन्डोनेसियामा आयोजना हुने ४५ ''सिटिनेट एक्जिक्युटिभ कमिटी मिटिङ्ग'' मा सहभागी हुन ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनलाई स्वीकृति दिने ।

१५. नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अध्ययन निर्देशक पदमा लोक सेवा आयोगका सहसचिव श्री यज्ञप्रसाद ढुङ्गेललाई काजमा पठाउन स्वीकृति दिने ।

१६. २०८२ कात्तिक १६ देखि २३ गतेसम्म संयुक्त अधिराज्यको लण्डनमा आयोजना हुने ''वर्ल्ड ट्राभल मार्केट-२०२५'' मा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव श्री हरिप्रसाद मैनालीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने ।

१७. २०८२ कात्तिक २६ मा गणतन्त्र कोरियाको सिओलमा आयोजना हुने ''११ ग्लोबल आई.सी.टी. लिडर्शिप फोरम''  मा सहभागी हुन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री माननीय जगदीश खरेललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

१८. विभुवन विश्वविद्यालय परिसरभित्र रहेको कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशाला आयोजनाको गुरुयोजना स्वीकृत गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने र गुरुयोजना बमोजिमको बाँकी कार्यको बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

१९ नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूहका का.मु. नायबमहान्यायाधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।

२० नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूहका वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका सचिव श्री सूर्यराज दाहाललाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नायबमहान्यायाधिवक्ता पदमा सरुवा गर्ने।