प्रम ओली चीनमा जापान विरोधी सैनिक परेडमा सहभागी हुने

प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओली तियाजिङ्ग मा आयोजना हुने शाङ्घाई सहयोग संगठनको (SCO) शिखर सम्मेलनमा (अगष्ट ३१ देखि सेप्टेम्बर १, २०२५) सहभागी हुनेछन् । सोही क्रममा उनी सेप्टेम्बर ३ मा हुने चिनियाँ जनताको जापानी आक्रमणविरुद्धको प्रतिरोध युद्ध तथा विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध को ८०औं वार्षिकोत्सवमा हुने सैनिक परेडमा पनि सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको निमन्त्रणामा २६ जना विदेशी राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरु चीनको विजय दिवस (V–Day) समारोहमा सहभागी हुनेछन् भनेर चिनियाँ सहायक विदेशमन्त्री हङ लेईले बिहीबार सार्वजनिक गरेका छन् । सो अवसरमा बेइजिङको तियानआनमेन चौकमा भव्य सैन्य परेड आयोजना गरिनेछ । 

समारोहमा सहभागी हुने अपेक्षित नेताहरूमा:

    
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले अगष्ट २६, २०२५ को नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त समारोहको राजनीतिक महत्वलाई जोड दिए । जापानी सरकारले कूटनीतिक माध्यम मार्फत यूरोपेली तथा एसियाली देशहरूलाई चीनको जापानी आक्रमण विरुद्धको प्रतिरोध युद्धको ८०औं वार्षिकोत्सव मनाउने कार्यक्रममा सहभागी नहुन आग्रह गरेको छ, भन्ने ग्लोबल टाइम्सको प्रश्नमा, गुओले भने, “चीनले यसलाई ध्यानमा राख्दै जापानसँग विरोध जनाएको छ र स्पष्टिकरणको माग गरेको छ । साथै उनले भने, जापानले आफुले गरेका आक्रमणबारे गम्भीर आत्ममन्थन गर्नुपर्छ, सैन्यवादसँग स्पष्ट विच्छेद गर्नुपर्छ, र पीडित मुलुकहरूको भावनाको सम्मान गर्नुपर्छ ।”

काठमाण्डु पोष्टका अनुसार, “यो पहिलो पटक हो जब नेपालले जापान विरुद्ध विदेशी भूमिमा आयोजित कार्यक्रममा आधिकारिक सहभागिता जनाउन लागेको छ । यसअघि चीनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निमन्त्रणा गरेको थियो, तर उनले जापानसँगको दीर्घकालीन सम्बन्धलाई दृष्टिगत गर्दै अस्वीकार गरेका थिए । राष्ट्रपति पौडेललाई सन् २०२२ मा जापानले ग्राण्ड कोर्डोन अफ द अर्डर अफ द रायजिङ सन पुरस्कारद्वारा सम्मान गरेको थियो ।” 

राष्ट्रपतिले विशेष कारण जनाएर सहभागीता नजाउने भनेर अस्विकार गरेको कार्यक्रममा सोही देशको प्रधानमन्त्री फेरि जाने भन्ने विषय शोभनिय हुँदैन । यो राष्ट्रपतिको मर्यादा प्रधानमन्त्रीबाट उलंघन पनि हो । साथै देशको आन्तरिक राजनीतिमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यसंयोजन नमिलेको भनेर बाह्य क्षेत्रमा सन्देश जान्छ । 

नेपालको कुटनीतिक परिपक्कता त्यति देखिएको छैन । केपी ओलीनै प्रधानमन्त्री हुँदा आफु भन्दा पूर्ववर्ती सरकार प्रचण्डको समयमा चीनमा गएर गरिएको सहमति “एक चीन नीति” बाट “एक चीन सिद्धान्त” मा जाने विषयलाई निरन्तरता दिने तथा ताइवान समेतको मुद्दामा नेपाल तटस्थ बस्न नसक्ने अवस्थाले नेपाललाई समस्यामा पार्ने देखिन्छ । 

नेपालमा पनि यस विषयमा चिन्ताहरू व्यक्त भएका छन् । पराष्ट्र मामिलाका जानकार तथा डेनमार्कका लागि पूर्व राजदुत विजयकान्त कर्णले भने, “यो हाम्रो स्थापित नीतिबाट गम्भीर विचलन हो । यसले हाम्रो संविधान, संसदमा गरिएको भाषणहरू, राष्ट्रिय हित र वैदेशिक नीतिको विपरीत छ  । यस सैनिक परेडमा सहभागी हुनुले हाम्रो दीर्घकालीन साझेदार जापान संगको हाम्रो अति घनिष्ट सम्बन्धलाई ठूलो हानी  पुऱ्याउनेछ। जापानले हामीलाई ७०–७५ वर्षदेखि निःस्वार्थ रूपमा हामीलाई सहयोग गरेको छ र साथै अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा आफ्नो पक्षमा उभिन भनेर कहिल्यै दबाब दिएको छैन । एउटा कुनै पार्टी र सो पार्टीको नेताको चीन संग स्वार्थ पुरा गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण देशलाई ठूलो जोखिममा पुर्याएका छन् ।”

त्यस्तै राजनीतिक विश्लेषक तथा पिईआई नामक प्राज्ञिक संस्थाका निर्देशक अनुराग आचार्यका अनुसार, “जापान हाम्रो दीर्घकालीन तथा एकदम नजिकको साझेदार हो । हाम्रो साझेदार मुलुकलाई प्रत्यक्ष रुपमा घोचेको देखिने कार्यक्रममा सहभागी हुनु उचित होइन । प्रधानमन्त्रीको एससियो शिखर सम्मेलनमा सहभागिता ठीक हो । तर यो साइड इभेन्टको रुपमा रहेको परेडमा भाग लिने भन्ने विषय संवदेनशील हो भनेर उनको सल्लाहकार टोली तथा कर्मचारीतन्त्रले बुझ्नुपर्छ । यो एकपटकको निर्णय मात्र होइन । यसले उदाहरण कायम गर्न सक्छ । यसको प्रभाव दीर्घकालमा गम्भीर हुन सक्छ । कुटनीतिमा भनेको कलात्मक रुपमा “नो" पनि भन्न सक्नुपर्छ ।”