विशेष अदालतले प्राप्त ग¥यो आइएसओ प्रमाणपत्र, न्यायीक ईतिहासकै पहिलो सफलता
२०८२ असार २५ बुधवार
- त्यस्तै उनले आइएसओ प्रमाणिकरण भएपछि हरेक वर्ष अडिटको सामना गर्नुपर्ने भएको कारण जोखिमपूर्ण रहेको बताए ।
काठमाडौं: विशेष अदालतले गुणस्तर मापदण्डको अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ह आइएसओ को प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ ।
बुधबार विशेष अदालतमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच विशेष अदालत प्रवाह गर्दै आएको सेवाहरुको मूल्याङ्कन गरी प्राप्त भएको गुणस्तर मापदण्डको अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ह एनएस÷आइएसओ ९००१ः२०१५ को प्रमाणपत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रमाणपत्र सार्वजनिकरण कार्यक्रममा बोल्दै विशेष अदालतका अध्यक्ष टेक नारायण कुँवरले अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ह एनएस,आइएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु नेपालको न्यायीक ईतिहासकै सफलता रहेको बताए।
आइएसओ प्रमाणपत्र प्राप्तले अदालतलाई थप जिम्मेवार र सजक बनाउने बताउँदै उनले अब अदालतलाई यस अवस्थाबाट खस्किने छुट नहुने धारणा राखे । उनले भने,‘अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ह एनएस,आइएसओ ९००१ः२०१५ र यो प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु नेपालको न्यायीक ईतिहासमा न्यायालयको तर्फबाट यो एउटा सफलता प्राप्त गरेको ठानेका छौं । यो प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दै गर्दा यसले हामीलाई झन् सजक बनाउछ । किनकी यो ठाउँमा आइसेकपछि अब आउने दिनमा हामीलाई यहाँबाट खस्किने छुट नहोला ।’
त्यस्तै उनले आइएसओ प्रमाणिकरण भएपछि हरेक वर्ष अडिटको सामना गर्नुपर्ने भएको कारण जोखिमपूर्ण रहेको बताए ।
‘यो अलिकति जोखिमपूर्ण पनि छ । हरेक वर्ष अडिट हुन्छ र त्यो अडिटले जुन मापदण्ड निर्धारण गर्छ त्यही अनुसार हाम्रो गुणस्तर रहन्छ । अहिलेलाई हामीले तीन वर्षको प्रमाणपत्र लिएका छौं ।’उनले भने
अध्यक्ष कुँवरको अनुसार कानूनमा मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्ने अवधि तोकिए पनि तोकिएको अवधिभित्र मुद्दा फैसला हुन सकेका थिएनन् । (विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ बमोजिम ६ महिनाभित्र मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना गर्दै मुद्दा दर्ता भएको ६ महिनाभित्र फैसला गर्न अदालत सफल भएको उनले जानकारी गराए ।
विशेष अदालतको इतिहासमै पहिलो पटक गत आर्थिक वर्षमा ८८ प्रतिशत अर्थात ५ सय ७५ थान मुद्दामध्ये ५सय ६ थान मुद्दा छिनेर रेकर्ड कायम गर्न सफल भएको र जसमध्य १सय ९९ थान मुद्दा २ वर्ष नाघि ६ वर्षसम्मका रहेको उनको दाबी छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
चन्द्र भण्डारीको प्रधानमन्त्री शाहलाई आग्रह- भारतको सीमा मिचेको आधार सार्बजनिक होस्
-
राष्ट्रिय सभाबाट निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक पारित
-
राप्रपा विभाजित: नयाँ राष्ट्र्वादी शक्ति निर्माण गर्ने डा. धवलशमशेर राणाको घोषणा
-
संसदमा प्रधानमन्त्री शाहको जवाफप्रति महेश बस्नेतको टिप्पणी
-
राज्यको क्षमता अनुसारको बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको दाबि
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।