‘बी.पी. प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो’
२०८२ असार १२ विहिवार
- ज्ञापनपत्र मार्फत बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ‘छाता ऐन’ बाट अलग गरी पृथक चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न पहल गर्न उनीहरूले माग गरेको छ ।
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष धरानका प्रमुख राजनीतिक दलहरू, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिहरूले संयुक्तरूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्र मार्फत बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ‘छाता ऐन’ बाट अलग गरी पृथक चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न पहल गर्न उनीहरूले माग गरेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रचण्डले बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुरानो र नेपालको पूर्वी क्षेत्रको एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्था भएको भन्दै यसलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण विषय भएको बताए ।
उनले भने, ‘मैले सरकारमा हुँदा धेरै विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्ने र अगाडि बढाउने काम गरेको छु । सुदुर पश्चिममा गेटालाई यस्तै यस्तै अरू पनि धरानस्थित बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुरानो र नेपालको पूर्वी क्षेत्रको एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्था हो तर, यसलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो ।’
यस्तै, उनले पदाधिकारी नियुक्तिमा देखिएको अन्यौल र कार्यक्षमता अभाव दुःखद पक्ष भएको भन्दै अब यस संस्थामा संरचनागत तथा नीतिगत सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।