- संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत गठित पूर्वाधार विकास समितिको बैठक पनि आज बस्ने भएको छ । दिनको १ बजे बस्ने बैठकमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको कार्य प्रगतीमा छलफल हुनेछ ।
काठमाडौं: आज (बुधबार) छ वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । जसअन्तर्गत बिहान ११ बजे अर्थ समितिको बैठक बस्दैछ ।
अर्थ समितिको बैठकमा आर्थिक विधेयक मार्फत आयुर्वेदिक औषधिमा प्रस्तावित मूल्य अभिबृद्धि करका सम्बन्धमा नेपाल आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघले दिएको निवेदन उपर छलफल गरिने कार्यसूची रहेको छ । यसका साथै आर्थिक विधेयकले प्रस्ताव गरेका कर सम्बन्धी व्यवस्था र करका दरहरुका सम्बन्धमा समसमायिक छलफल गरिनेछ ।
आज राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ७९औँ बैठक बिहान ११ बजे बस्दैछ । समितिको सभाकक्ष, सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि सैद्धान्तिक छलफल गरिने कार्यसूची रहेको छ ।
संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत गठित पूर्वाधार विकास समितिको बैठक पनि आज बस्ने भएको छ । दिनको १ बजे बस्ने बैठकमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको कार्य प्रगतीमा छलफल हुनेछ ।
आज दिनको १ बजे विधायन व्यवस्थापन समितिको ८३औँ बैठक बस्दैछ । बैठकमा भन्सार विधेयक, २०८० माथि सैद्धान्तिक छलफल गरिनेछ ।
आज सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको २८२ औँ बैठक बिहान ११ः१५ बजे बस्ने भएको छ । बैठकमा बागमती प्रदेशस्थित दोलखा लगायतका क्षेत्रहरुमा गरिएको स्थलगत अवलोकन कार्यक्रमको समीक्षा गरिनेछ ।
आज संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्दैछ । बैठकमा समितिको स्थलगत अनुगमनको समीक्षा एवम् प्रतिवेदनको मस्यौदा उपर छलफल गरिने कार्यसूची रहेको छ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
काँग्रेसले खुलामञ्चको संरचनाको मर्मत ४५ दिनभित्र गर्ने
-
जेलिन्स्कीभन्दा पुटिनसँग वार्ता गर्न सजिलो छ- ट्रम्प
-
जापानमा ९.९ म्याग्निच्युडको भूकम्प आउने भन्दै गलत चेतावनी, १२ मिनेटपछि फिर्ता
-
अब पार्टीभित्र फोहोर सभा गरेर अगाडी बढ्छौं- गगन थापा
-
दसैँ र तिहारमा वालेटमार्फत दिनमा ५० पटकसम्म रकम जम्मा गर्न सकिने
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’