सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्रसव वेदनामा छट्पटाइरहेको छ : अध्यक्ष भवानी
२०८२ जेठ २१ बुधबार
- लामो समयदेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निजामती कर्मचारीहरुले धर्ना दिँदै आएका छन् । मन्त्रालय धर्ना दिन पुगेकी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी केन्द्रिय अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्रसव वेदनामा छट्पटाइरहेको र जन्मन नपाएको बताईन् ।
काठमाडौं : सरकारले निजामती कर्मचारीको हित विपरीत विभेदपूर्ण रूपले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने तयारी गरेको भन्दै निजामति कर्मचारीहरुले गर्दै आएको आन्दोलन आज (बुधबार) पनि जारी राखेका छन् ।
लामो समयदेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निजामती कर्मचारीहरुले धर्ना दिँदै आएका छन् । मन्त्रालय धर्ना दिन पुगेकी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी केन्द्रिय अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्रसव वेदनामा छट्पटाइरहेको र जन्मन नपाएको बताईन् ।
‘निजामती कर्मचारीहरुलाई निर्देशन गर्ने मूख्य ऐनको रुपमा रहेको खास गरेर कर्मचारीलाई मात्र नभई समग्र निजामती कर्मचारी, प्रशासनलाई दिशा निर्देश गर्ने मूख्य ऐन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्रसव वेदनामा छट्पटाइरहेको छ । जन्मन पाएको छैन सकुशल जन्मियोस् भन्नको लागि यो आन्दोलन गरिएको हो,’ उनले भनीन् ।
यसैगरी मन्त्रालय अगाडि धर्नामा बसेका नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष यज्ञ वलीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चाँडै जारी गरी सबैखाले कर्मचारीका विषय समेटिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो १० बजेदेखि ११ बजेसम्म मात्र धर्ना कार्यक्रम हो, यो आन्दोलन हैन । हामी आन्दोलनको सामान्य स्वरुपमा मात्र छौ । यो सुरुवाती चरण मात्र हो । यो सांकेतिक विरोध मात्र हो । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चाँडै आवस । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा स्थानीय, प्रदेशमा समायोजन भएका साथिहरु, संघका पिडित साथिहरु करार, ज्यालादारी सबैका विषय समेटियोस् भनेर हामी खवरदारी गर्न आएका हौं ।’ उनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरेको ऐन रोक्नको लागि उच्च प्रशासन लागेको पनि बताए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’