‘राज्यले खुला हृदयले सहयोग नगरेसम्म सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगले काम गर्दैन्’

काठमाडौं : संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकालिन न्यायका सम्बन्धमा हालसम्म भएका काम कारवाही र सो सम्बन्धका बारेमा छलफल गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको उक्त समितिको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको भावी कार्ययोजनाबारे छलफल गरेको हो । 

बैठकको छलफलमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेश दत्त भट्टले आयोगलाई राज्यले गाइडेड कमिसनको रुपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको बताए । उनले दुईवटै आयोगलाई गाइडेडको रुपमा परिवर्तन गर्दा द्न्द्पीडितले न्याय नपाउने बताए ।

उनले भने, ‘दुईवटा आयोग छन् । जसमा टिआरसी र बेपत्ता । यीनिहरु दुईवटै उच्च स्तरीय र अधिकार सम्पन्न आयोगहरु हुन् । राज्यले दुईवटै आयोगलाई गाइडेडको रुपमा आयोगलाई परिवर्तन गर्दै हो की जस्तो लागिरहेको छ । आयोगलाई राज्यले गाइडेड कमिसनको रुपमा स्थापित गर्न खोज्दैछ । यसमा आयोगका सबैजना आफ्नो स्टेन्ट लिनुस् । ऐनले नै उच्च स्तरीय र अधिकार सम्पन्न लेबलको आयोग बनाएको छ यो हुनुहुँदैन । यदि राज्यको यस्तो नीतिमा चल्ने हो भने द्न्द्पीडितले न्याय पाउँदैनन् ।’

साथै उनले राज्य द्न्द्पीडितकाप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार नभएसम्म पीडितले न्याय नपाउने बताए । उनले राज्यले खुला हृदयले दुईवटा आयोगलाई सहयोग गर्दैन तबसम्म आयोगहरुले केही पनि काम गर्न नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘संक्रमणकालिन न्यायलाई संस्थागत रुपमा सुदृढ गरी पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा बनेका ऐनहरुमा नेपालले फड्को मारेको छ । तर हामी आयोगमा हुँदा राज्यबाट कुनै सहयोग थिएन । आयोग गठन गरिदियो । जबसम्म राज्य द्न्द्पीडितकाप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुँदैन कहिले पनि पीडितले न्याय  पाउँदैन । राज्यले खुला हृदयले दुईवटा आयोगलाई सहयोग गर्दैन तबसम्म यो आयोगहरुले केही पनि काम गर्न सक्दैन ।’