शिक्षा र निजामती विधेयक चाँडो टुंगोमा पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण

२०८२ बैशाख १२ शुक्रबार
सारांश
  • शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले २४ दिनसम्म सडकमा रहेका शिक्षकहरुको आवाज सरकारले नसुनेको भन्दै सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

काठमाडौं : नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले विद्यालय शिक्षा विधेयक र संघीय निजामती सेवा विधेयकलगायतका धेरै महत्वपूर्ण विधेयकहरुलाई छिटो भन्दा छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।


शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले २४ दिनसम्म सडकमा रहेका  शिक्षकहरुको आवाज सरकारले नसुनेको भन्दै सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।


उनले भने, ‘छिटोभन्दा छिटो भूकम्प पीडितहरुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र पुर्नस्थापनाको व्यवस्था गरियोस् । बजेट अधिवेशन भएपनि धेरै विधेयकहरु थुप्रिएका छन् । त्यसमध्ये विद्यालय शिक्षा विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक लगायतका धेरै महत्वपूर्ण विधेयकहरुलाई छिटो भन्दा छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पास गर्न दबाव दिने उदेश्यले शिक्षकहरु आन्दोलनको मोर्चामा छन् । २४ दिन भैइसक्यो, २४ दिनसम्म पनि शिक्षकहरुको आवाज सरकारले सुनिरहेको छैन । कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । सरकारले आन्दोलनलाई कुहाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । शिक्षकका आवाजहरु सुनिएका छैनन् ।  तपाईं हामी सबैका गुरुहरु अहिले पनि यो  चर्को गर्मीमा आन्दोलनमा छन् । म यो सरकारको यस विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु  ।’


साथै उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक वार्ता गरेर, छलफल गरेर छिटो भन्दा छिटो  समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले सबै भन्दा ठूलो मागको  रुपमा अगाडि सरिएको यो शिक्षा विधेयक अग्रगामी विषयवस्तु एजेण्डासहित पारित गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।


उनले भने, ‘भविष्यका कर्णधारहरुको अध्ययनलाई अलपत्र पार्ने गरी, अन्योलग्रस्त हुनेगरी आन्दोलनप्रति वेवास्ता गर्ने होइन ।  वार्ता, छलफल गरेर समस्याको  छिटो  भन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्दछ । खासगरी अहिले सबैभन्दा ठूलो मागको रुपमा अगाडि सरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुनुपर्छ ।’

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट

१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

थप समाचार