- गैरआवासीय नेपाली संघको एक समूहका अध्यक्ष डा.बद्री केसी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग शितलनिवासमा सोमबार भएको भेटघाटमा राष्ट्रपति पौडेलले एनआरएनए विश्व डायस्पोरामै उत्कृष्ट संस्था भएकोले व्यक्तिगत वा कुनै साना समुहगत असन्तुष्टीका कारण संस्था नै अप्ठेरोमा पार्न नहुने उल्लेख गरे ।
काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान परिपेक्ष्यमा गैरआवासीय नेपाली संघमा देखा परेको विवाद समाधानका लागि एनआरएनएकै अग्रजहरुले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघको एक समूहका अध्यक्ष डा.बद्री केसी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग शितलनिवासमा सोमबार भएको भेटघाटमा राष्ट्रपति पौडेलले एनआरएनए विश्व डायस्पोरामै उत्कृष्ट संस्था भएकोले व्यक्तिगत वा कुनै साना समुहगत असन्तुष्टीका कारण संस्था नै अप्ठेरोमा पार्न नहुने उल्लेख गरे ।
‘तपाईहरुको अहिलेको समस्याको निकास निकाल्न एनआरएनकै अग्रजहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ, सकेसम्म मिलेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।
भेटमा शेष घले नेतृत्वमा आगामी मे महिनामा एकताको महाधिवेशनका नाममा विधान विपरित गतिविधि गर्न लागेको अध्यक्ष डा बद्री केसीले जानकारी गराए । उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य खम्बा भनेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)भएपनि घले समुहले एनसीसीको अधिवेशन नै नगरी आफू खुशी एकता महाधिवेशनको नाममा विधानविपरित गतिविधि गर्न लागेको छ ।’
जवाफमा राष्ट्रपति पौडेलले भने “विधानसम्मत रुपमा विधिपूर्वक सबै काम हुनुपर्छ, त्यसैले यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय जो यस संस्थाको तालुकदार पनि र सरकारको कार्यकारी पनि हो उसले नै मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । तर जे जसो भनेपनि पहिले त तपाईहरु नै मिल्नुपर्छ । संवादमार्फत एउटा मिलनविन्दु खोज्नैपर्छ ।’
उक्त अवसरमा अध्यक्ष डा केसीले सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिएपनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भइरहेको अवस्थामा अध्यादेशमा समेत कुनै नयाँ व्यवस्था नहुँदा नागरिकता कार्यान्वयनविहिन भएको उल्लेख गरे ।
जवाफमा राष्ट्रपति पौडेलले संंविधानमै भएको अधिकार सरकारले संकुचित गर्न नसक्ने बरु त्यसका लागि आवश्यक कानून बनाउन ढिलाई भएको हुनसक्ने उल्लेख गरे ।
उक्त भेटमा अध्यक्ष डा.बद्री केसी, उपाध्यक्षद्वय डा. हेमराज शर्मा, रोजिना प्रधान राई, उप–महासचिव सोमनाथ सापकोटा, सचिव राधिका गुरुङ ९टीका०, सह–कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमिल्सेना, एनसीसी बेल्जियमका पूर्वअध्यक्ष खड्क बहादुर केसी, अमेरिका प्रतिनिधि आरसी पन्त ,सल्लाहकार अतुल कोइराला, संस्थापक अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक भीम उदास, तथा डा.मीन रानाभाट(यूके), संघका सिइओ राजेन्द्र कुमार राउत, सञ्चार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
त्यस्तै केसी समूहले आइतबार संसद्का उच्च पदाधिकारीहरूसँग भेट गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयन, संघभित्रको विवाद समाधान र लगानी सहजता लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
केसीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले संसद्का सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई छुट्टाछुट्टै भेट गरी संघभित्र देखिएको विवाद, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइ, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रयोगमा आएको अवरोध र लगानीका विषयमा विस्तृत जानकारी गराएको हो ।
प्रतिनिधिमण्डलले संघमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनबारे जानकारी गराउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेमा अदालत नियमावली अनुसार समय थपका लागि निवेदन दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
चन्द्र भण्डारीको प्रधानमन्त्री शाहलाई आग्रह- भारतको सीमा मिचेको आधार सार्बजनिक होस्
-
राष्ट्रिय सभाबाट निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक पारित
-
राप्रपा विभाजित: नयाँ राष्ट्र्वादी शक्ति निर्माण गर्ने डा. धवलशमशेर राणाको घोषणा
-
संसदमा प्रधानमन्त्री शाहको जवाफप्रति महेश बस्नेतको टिप्पणी
-
राज्यको क्षमता अनुसारको बजेट ल्याएको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको दाबि
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।