जनयुद्धमा भएको क्षति प्रचण्डको सम्पत्तिबाट असुल्नुपर्छ: सांसद शाही

२०८१ चैत्र २६ मंगलवार
सारांश
  • प्रचण्डले आफ्नो परिवारलाई पदमा पुर्‍याउन देशले १५ खर्बको भौतिक क्षति व्यहोरेको उनको दाबी छ ।

काठमाडौं: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका युवा नेता तथा सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले माओवादी जनयुद्धमा भएको भौतिक क्षतिको रकम प्रचण्डको सम्पत्तिबाट असुल्नुपर्ने बताएका छन् ।  प्रचण्डले आफ्नो परिवारलाई पदमा पुर्‍याउन देशले ५ खर्बको भौतिक क्षति व्यहोरेको आरोप लगाए।

 

आज बल्खुमा आयोजित राप्रपाको खबरदारी आमसभामा बोल्दै सांसद शाहीले भने, ‘१० वर्षको युद्धमा देशले १ खर्ब ३० अर्ब, जुन आजको मूल्य ५ खर्ब हुन्छ, को भौतिक सम्पत्ति ध्वस्त पारेका छन् । त्यसको ब्याजसहित प्रचण्डको सम्पत्तिबाट असुल्नुपर्छ । के परिवर्तन भयो ? प्रचण्डकी बुहारी मन्त्री, छोरी मेयर, भाइ, ज्वाइँ, छोरो, नाति सबैलाई पदमा पुर्‍याउन यो देशले ३०५ खर्ब, आजको मूल्यमा १५ खर्ब १५ अर्बको भौतिक क्षति भोग्यो । त्यसको एक-एक हिसाब माओवादीले तिर्नुपर्छ ।’

 

शाहीले देशका ११ सय ठूला साना उद्योग माओवादीले बन्द गराएको तथा एक लाखभन्दा बढी घरेलु उद्योग सखाप पारेको आरोप लगाए । ६ लाखभन्दा बढीलाई बेरोजगार बनाएर बेल्चा हाल्न विदेश पठाइएको उनले बताए ।

 

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसदमा राजतन्त्र र गणतन्त्रको गलत डाटा प्रस्तुत गरेको आरोप पनि शाहीले लगाए ।

 

उनले भने, ‘विश्वप्रकाशजीले राजाका पालामा देश गरिब थियो, अहिले धनी भयो भन्नुभयो । उहाँको कानमा बज्नेगरी सुनाइदिनुहोला । २०४४ सालमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १४६ डलर थियो भने चीनको २८४ डलर थियो । आज चीनको प्रतिव्यक्ति २४,३६० डलर छ भने नेपालको एक हजार ४ सय ५६ डलर । पहिले ९८ डलरले धनी थियो चीन, आज २२ हजार ९०४ डलरले नेपालभन्दा धनी छ । अनि यी भ्रष्टहरूले देश बर्बाद पारेका हुन् कि होइनन् ?’

साथै सांसद शाहीले जडिबुटिको औषधि प्रशोधन केन्द्रमा आगो लगाउने माओवादी कार्यकर्ता भएको आरोप समेत लगाएका छन् ।

 

अनेकौं भ्रष्टाचारको फेहरिस्त बताउदै उनले नेताहरूलाई सच्चिन चेतावनी समेत दिएका छन्।  

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा

‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’

थप समाचार