‘ग्लोबल साउथ’ बीच ‘कनेक्टिभिटी’ र सामूहिक सहकार्य आवश्यक

काठमाडौँ: परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले ग्लोबल–साउथले बहुसङ्ख्यक मानिसको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा ‘कनेक्टिभिटी’सहितको सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छिन ।  

आठौँ हिन्द महासागरीय सम्मेलनलाई आइतबार ओमनको राजधानी मस्कटमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् । उक्त सम्मेलनको मुख्य विषयवस्तु ‘समुद्री साझेदारीको नयाँ क्षितिजको यात्रा’ नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित देशका लागि विशेष महत्वको रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा देउवाले यसबाट हुने सामुद्रिक साझेदारीले कनेक्टिभिटी बढाउने र यो मानवताको समावेशी र दिगो विकासका लागि माध्यम बन्ने धारणा राखिन ।  

सम्मेलनमा आयोजित ‘विश्वव्यापी दक्षिणको आवाजलाई बुलन्द गर्ने’ विषयक सत्रमा मन्त्री डा देउवाले विशेष गरी हिन्द महासागरीय क्षेत्रले बहुसङ्ख्यक मानवको प्रतिनिधित्व गर्ने र यसको उन्नतिबिना विकसित विश्वले प्राप्त गरेको उपलब्धि पनि खतरामा पर्न सक्दछ भनिन । “मलाई लाग्छ भविष्यको लागि ‘रोडम्याप’ स्पष्ट छ । मानवताको भविष्यको लागि अगाडि बढ्ने बाटोमा विश्व सहमत छ, यसका लागि आवश्यक रणनीति पनि पहिचान भएको छ । म दोहो¥याउन चाहन्छु कि ग्लोबल–साउथले बहुसङ्ख्यक मानवको प्रतिनिधित्व गर्दछ । हामी कसैलाई पनि पछाडि छोड्ने छैनौँ र पछाडि छोडिन पनि चाहँदैनौँ । हाम्रा एजेन्डा र साझा लक्ष्य पूरा गर्न सामूहिक सहकार्य र प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नुपर्छ”, उनको भनाइ थियो ।

ग्लोबल साउथको आवाजका विषयमा छलफल गर्दा सबैले यो क्षेत्र न्यायपूर्ण, निष्पक्ष र समावेशी विश्व निर्माणको लागि अझ महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने मन्त्री डा देउवाको भनाइ थियो । उनले ग्लोबल साउथको पूर्ण सम्भावनालाई उजागर गर्न यस क्षेत्रले दक्षिण–दक्षिण सहयोग सुधारका लागि आवश्यक नीतिहरूको समीक्षा गर्दै क्षेत्रीय एकीकरणलाई सुदृढ पार्ने र पारस्परिक सहयोगलाई बढावा दिने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखिन ।

“वित्तीय स्रोतहरूमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने र ग्लोबल साउथको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी रुपमा प्रशासन तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सुधार गर्न आवश्यक छ । साथै विकसित देशहरूका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनका लागि पनि हामीले सामूहिक वकालत गर्नुपर्ने अवस्था छ”, मन्त्री डा देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँको सचिवालयले भनेको छ ।  

यसैगरी सडक, हवाई तथा समुद्रमार्फत क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउने र आपसी ज्ञान, सीप र प्रविधिको हस्तान्तरणमार्फत क्षमता विकासका कामलाई सामूहिक रुपमा अघि बढाउने काम गर्नुपर्नेमा पनि उनको जोड थियो ।