न्यायाधीशमाथि महाभियोगका विषयमा कानूनमन्त्रीसहित ५ रास्वपा सांसदसँग रविको परामर्श

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा चर्चा भइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले कानुनमन्त्रीसहित पार्टीका पाँच सांसदसँग परामर्श गरेका छन् ।

सोमबार भएको छलफलमा कानुनमन्त्री सोभिता गौतम, मधु चौलागाईं, समीक्षा बाँस्कोटा, सुलभ खरेल र गजाला शमीम मिकरानी सहभागी थिए । छलफलमा सहभागी सबै सांसद कानुनी पृष्ठभूमिका हुन् ।

छलफलका क्रममा सभापति लामिछानेले महाभियोग दर्ता गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया, त्यसका आधार र प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक प्रक्रियाबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

छलफलमा सहभागी अधिवक्ता तथा सांसद मधु चौलागाईंका अनुसार तत्कालै महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । उनका अनुसार लामिछानेले न्यायालयलाई क्षति पुग्ने गरी कुनै कदम चाल्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

चर्चामा रहेका न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने हो भने त्यसका आधार र कारण स्पष्ट हुनुपर्ने लामिछानेको चासो थियो । महाभियोग दर्ता गरिसकेपछि फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउन नहुने विषयमा पनि उनले छलफल गरेका थिए ।

महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय भए पनि समिति गठन भइनसकेको अवस्थामा तत्काल महाभियोग दर्ता गर्ने विषय उपयुक्त नहुने लामिछानेको धारणा रहेको छलफलमा सहभागी एक सांसदले बताए ।

‘जुडिसियरी गिजोल्ने कुरा हुँदैन’ : मधु चौलागाईं

रास्वपा सांसद मधु चौलागाईंले महाभियोग लगाउने र पारित गर्ने पर्याप्त आधार सुनिश्चित नगरी प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘हामीसँग अहिले संसदमा १८२ सिट छ । सभामुखले केही गर्न पाउनुहुन्न, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ल्याउने कुरा हुँदैन । महाभियोग पारित गर्न हामीसँग पाँचजना पुग्दैन । त्यो पाँच जना कहाँबाट ल्याउने ? पहिलो कुरा लगाउने आधार चाहियो, दोस्रो कुरा लगाएपछि सम्पन्न गर्छौँ भन्ने आधार पनि चाहियो । हामीले त्यही सल्लाह दिएका छौँ– पहिला आधार तयार पारौँ । नत्र, जुडिसियरी गिजोल्ने कुरा हुँदैन भनेका छौँ ।’