सुकुम्बासी बस्ति खालि गराउने अभियान: १४४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा
२०८३ वैशाख १३ आइतवार
- थापाथली, गैरीगाउँ र शान्तिनगर क्षेत्रमा नदी किनारका बस्तीमा बसेका कुल १४४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् ।
काठमाण्डौ, १३ वैशाख । थापाथली, गैरीगाउँ र शान्तिनगर क्षेत्रमा नदी किनारका बस्तीमा बसेका कुल १४४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् ।
शनिबार बस्ति खालि गराइएपछि उनीहरुको बस्ने स्थान नभएको भन्दै आफ्नो विवरण सरकारमा दर्ता गराएका हुन् । सरकारले सम्पर्कमा आएका र उद्धार गरिएका परिवारहरूलाई सुरुमा दशरथ रंगशाला पुर्याएर उनिहरुको विवरण सङ्कलन गरेको जनाएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सार्बजनिक गरेको विवरण अनुसार उनीहरूलाई तत्कालका लागि काठमाडौंका विभिन्न होटलहरूमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै, घरायसी सामानहरू रंगशाला र कीर्तिपुरको सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संग ब्यास नेपालमा छुट्टाछुट्टै स्थान तय गरी सुरक्षित रूपमा भण्डारण गरिएको छ ।
सरकारले काठमाडौं महानगर-९ स्थित गैरीगाउँ र वडा नम्बर ३१ स्थित शान्तिनगरका नदी किनार तथा जोखिमपूर्ण सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा बनाइएका बस्तीहरू खाली गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । यसै क्रममा वडा नम्बर ११ स्थित थापाथलीमा रहेको बस्ती शनिबार बिहान १२:३० बजे खाली गरिएको थियो । बस्ती खाली गराउने कार्यमा नेपाल प्रहरी र महानगर प्रहरी बलले स्थानीयको सामान उठाउन र ढुवानी गर्न प्रत्यक्ष सहयोग गरेका थिए। बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूले समेत सरकारको यस कदममा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सहयोग गरेपछि थापाथलीको बस्ती स्थानान्तरण कार्य शान्तिपूर्ण र सौहार्दपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ ।
यसैबीच, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर ८ को गोठाटार बुद्धचोक र वडा नम्बर ९ को मनोहरा टोलमा रहेका बस्तीहरू खाली गर्न खोज्दा शनिबार साँझ झडप भएको छ भने सो बस्ति आज खाली गरिने भएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
-
कर्णालीको हवाई सास्ती : करोडौँका विमानस्थल घाँसे मैदान, राजधानीसँगै छैन सिधा सम्पर्क
-
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिबेदनमा के छ ? - हेर्नुहोस पुर्णपाठ
विशेष
मन्त्रीहरुको पृष्ठभूमिको अध्ययन किन भएन ?
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना नपुग्दै दुई मन्त्री हटाउनुपर्ने अवस्थाले वर्तमान सरकारको कार्यशैली, निर्णय क्षमता र नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि गहिरो बहस सुरु भएको छ ।