भारतको रक्षा बजेटमा १५ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि

२०८२ माघ १९ सोमवार
सारांश
  • भारतको रक्षा क्षेत्रको कुल बजेट ६.८१ लाख करोड भारुबाट बढाएर ७.८५ लाख करोड भारु पुर्‍याइएको छ । यसमा हतियार अधिग्रहण र आधुनिकीकरणको लागत यस वर्ष २.१९ लाख करोड भारु हुनेछ, जुन गत वर्ष १.८० लाख करोड थियो ।

काठमाण्डौ, १९ माघ । भारतले आर्थिक बर्ष २०२६-२७ का लागि रक्षा बजेटमा १५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढाएको छ ।

 

आइतबार अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले सार्बजनिक गरेको बजेटमा १५.२ प्रतिशत बढाएको घोषणा गरेकी छन् । भारतको रक्षा क्षेत्रको कुल बजेट ६.८१ लाख करोड भारुबाट बढाएर ७.८५ लाख करोड भारु पुर्‍याइएको छ । यसमा हतियार अधिग्रहण र आधुनिकीकरणको लागत यस वर्ष २.१९ लाख करोड भारु हुनेछ, जुन गत वर्ष १.८० लाख करोड थियो ।

 

भारतीय रक्षा मन्त्रालयले आउदो आर्थिक बर्षका लागि अनुमानित जीडीपीको २ प्रतिशत रक्षा बजेट रहेको छ । त्यस्तै कुल रक्षा बजेट केन्द्रीय सरकारको खर्चको १४.६७ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयलाई गरिएको कुल विनियोजनमध्ये, २७.९५ प्रतिशत पूँजीगत खर्चको लागि, २०.१७ प्रतिशत निर्वाह र सञ्चालन तयारीमा राजस्व खर्चको लागि, २६.४० प्रतिशत तलब र भत्तामा राजस्व खर्चको लागि, २१.८४ प्रतिशत रक्षा पेन्सनको लागि र ३.६४ प्रतिशत नागरिक संस्थाहरूको लागि विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

 

रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले रक्षा क्षेत्रमा ७.८५ लाख करोड विनियोजन गरेकोमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई धन्यवाद दिएका छन् । उनले बजेटले सुरक्षा-विकास-आत्मनिर्भरता सन्तुलनलाई बलियो बनाउने र यो राष्ट्रको हितमा रहेको बताए । उनले अपरेशन सिन्दूरको ऐतिहासिक सफलता पछि आएको बजेटले देशको सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउने र सैन्य क्षमता बढाउने सरकारको संकल्पलाई अझ बलियो बनाउने दाबी गरेका छन् ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

न्यायालय विवादमा पहिला अनुसन्धान की सिधै महाभियोग !

बिचौलिया इनम सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलबीच विचाराधीन मुद्दाका विषयमा ह्वाट्सएपमार्फत कुराकानी भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि विवाद थप चर्किएको हो ।

थप समाचार