अमेरिका–चीन टकरावः शक्ति संघर्षको नयाँ आयाम

सन् २०२५ मा ल्याटिन अमेरिका पुनः एकपटक संयुक्त राज्य अमेरिकासँग टकरावको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । हाल अमेरिकी वर्तमान प्रशासनले ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने विभिन्न कदमहरू चालेको छ । नोभेम्बर २०२५ मा प्रकाशित अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा पनि पश्चिमी गोलार्ध—विशेषतः ल्याटिन अमेरिकामा—अमेरिकी प्रभुत्व रहने स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो सन् २०२५ को प्रारम्भिक कार्यकालदेखि नै ल्याटिन अमेरिकाबाट अमेरिकातर्फ हुने लागुऔषध तस्करी, आप्रवासन लगायतका समस्याको समाधानका लागि पानामा नहरमा अमेरिकी स्वामित्व आवश्यक भएको दाबी गर्दै आएको छ । यसैको विस्तारित स्वरूपका रूपमा हालै सार्वजनिक अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिले पनि ल्याटिन अमेरिकामा अमेरिकी प्रभाव विस्तारको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको छ ।

अमेरिकाको ल्याटिन अमेरिकी नीति
ट्रम्प प्रशासनको सो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले युरोप र मध्यपूर्वबाट ध्यान हटाउँदै अमेरिकाको रणनीतिक फोकस विशेषतः ल्याटिन अमेरिकातर्फ केन्द्रित गरेको छ । वाशिङ्टनले खुलेरै ल्याटिन अमेरिकालाई आफ्नो “फ्रन्ट यार्ड” का रूपमा चित्रण गर्दै मोन्रो सिद्धान्तको आधुनिक र अझ स्पष्ट संस्करण पुनर्जीवित गरेको छ । जसलाई सुरक्षा रणनीतिमा “ट्रम्प कोरोलरी” नाम दिइएको छ । यसले अमेरिकी शक्ति र प्राथमिकताहरूलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी रूपमा पुनःस्थापित गर्ने नीति जनाउँछ ।

यस ढाँचामा ल्याटिन अमेरिका मुख्यतः सुरक्षा दृष्टिकोणबाट परिभाषित गरिएको छ । अनियन्त्रित आप्रवासन, अन्तर्राष्ट्रिय ड्रग कार्टेल, संगठित अपराध तथा पूर्वाधार र आपूर्ति शृङ्खलामा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई प्रमुख खतरा मानिएको छ । सहकार्य अब पारस्परिक लाभको सट्टा अमेरिकी प्राथमिकतामा आधारित 'ट्रेड–अफ'को रूपमा बुझिन थालेको छ । लोकतन्त्र, मानव अधिकार र भ्रष्टाचारविरोधी एजेन्डा, जुन पहिले अमेरिकी कूटनीतिक भाषणका केन्द्रीय स्तम्भ थिए, अब यस रणनीतिमा लगभग अनुपस्थित छन् ।

यस रणनीतिमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनेको अमेरिकी नीतिको तीव्र सैन्यीकरण हो । क्यारिबियन क्षेत्रमा, विशेषतः भेनेजुएलाको आसपास, दीर्घकालीन अमेरिकी नौसैनिक उपस्थिति राखिनु हार्ड पावर प्रयोग गर्ने स्पष्ट संकेत हो । रणनीतिले “सैन्य तैनाथी” लाई स्पष्ट रूपमा अनुमोदन गर्दै प्रत्यक्ष सैन्य कारबाहीको सम्भावनालाई खुला राखेको छ । धेरै विश्लेषकहरूले यसलाई शीतयुद्धकालीन हस्तक्षेपको आधुनिक रूप—“गनबोट कूटनीति २.०”—का रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।

यद्यपि अमेरिकी नीति अपराध र आप्रवासन नियन्त्रणको भाषामा प्रस्तुत गरिएको छ, अन्तर्निहित सन्देश भने स्पष्ट छ—सार्वभौमिकता सर्तसापेक्ष छ, र अमेरिकी निर्देशन अवज्ञा गर्ने राष्ट्रहरूले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।

नयाँ रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकी संलग्नता चयनात्मक हुनेछ । वाशिङ्टनसँग वैचारिक रूपमा मेल खाने वा समर्थन गर्ने सरकारहरूलाई मात्र आर्थिक सहायता, ट्यारिफ छुट तथा कूटनीतिक समर्थन प्रदान गरिने संकेत देखिन्छ ।

चिनियाँ ल्याटिन अमेरिकी नीति
अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति सार्वजनिक भएपछि चीनले त्यसको प्रतिउत्तर स्वरूप डिसेम्बर १०, २०२५ मा ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन केन्द्रित नीति पत्र सार्वजनिक गरेको छ । उक्त नीति पत्रमा चीनले यस क्षेत्रलाई आफ्नो ग्लोबल साउथ रणनीति र बहुध्रुवीय विश्वदृष्टिको अभिन्न अङ्गका रूपमा समावेश गरेको छ । 

चीनको दृष्टिकोण केही मूल सिद्धान्तमा आधारित छ जसमा सार्वभौमिकताको सम्मान, आन्तरिक मामिलामा गैर–हस्तक्षेप, बहुपक्षीयताको समर्थन र पारस्परिक मान्यता रहेका छन् । यी सिद्धान्तहरूले कमजोर तथा विकासोन्मुख देशहरूलाई आकर्षित गर्ने रणनीतिक उद्देश्य बोकेको देखिन्छ । नीति पत्रमा एक चीन सिद्धान्त अपरिहार्य भए पनि त्यसबाहेक अन्य राजनीतिक सर्तहरू स्पष्ट रूपमा देखिँदैनन् ।

रणनीतिक केन्द्रमा चीनले पाँच एकीकृत सहकार्य कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ जसमा एकता, विकास, सभ्यता, शान्ति र जनस्तरको सम्पर्क रहेका छन् । विकास स्तम्भ अत्यन्त व्यापक छ, जसमा बेल्ट एन्ड रोड पूर्वाधार, व्यापार सम्झौता, मुद्रा स्वाप, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिभिटी, एआई, अन्तरिक्ष सहकार्य र औद्योगिक एकीकरण समावेश छन् । चिनियाँ विकास सहयोग राजनीतिक सर्तबिनै प्रस्ताव गरिन्छ भन्ने दाबी पनि गरिएको छ । 

सन् २००८ मा चीन–ल्याटिन अमेरिका सम्बन्ध सम्बन्धी पहिलो नीति पत्र सार्वजनिक भएको थियो । सन् २०१४ मा “समानता, पारस्परिक लाभ र साझा विकास” मा आधारित व्यापक सहकार्य साझेदारी घोषणा गरिएको थियो, र सन् २०१६ मा दोस्रो नीति पत्र जारी गरिएको थियो । हालको नीति पत्र विकास–केन्द्रित राजनीतिक तथा भू–राजनीतिक रणनीतिको निरन्तरता हो । 

दुवै नीतिमा रहेका जोखिम
अमेरिकी र चिनियाँ दुवै रणनीतिमा गम्भीर जोखिमहरू निहित छन् । अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपले उच्च आर्थिक र राजनीतिक लागत, कमजोर राज्यहरूको अस्थिरता तथा सहयोगी राष्ट्रहरूमा समेत सार्वभौमिकताको चिन्ता उत्पन्न गर्न सक्छ । प्रभुत्व पुनःस्थापित गर्नुको सट्टा यसले वाशिङ्टनबाट दूरी बढाउने र क्षेत्रीय पुनर्सन्तुलनको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ ।

चीनको मोडलमा पनि ऋण र निर्भरतासम्बन्धी दीर्घकालीन जोखिमहरू छन् । यद्यपि त्यसप्रति तत्काल प्रतिरोध कम देखिन्छ । श्रीलंकाको हम्बन्तोटा बन्दरगाह र नेपालको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ, जहाँ सुरुवाती चरणमा समस्या नदेखिए पनि पछि संरचनागत चुनौतीहरू देखा परे ।

अमेरिका र चीनको दृष्टिकोणबीच मुख्य भिन्नता के देखिन्छ भने अमेरिकी रणनीति बढी आक्रामक छ भने चीनको रणनीति अपेक्षाकृत सौम्य, आर्थिक साझेदारी र विकासमा केन्द्रित देखिन्छ । यद्यपि अन्ततः दुवैको उद्देश्य ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारिबियन क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व विस्तार गर्नु नै हो । फरक यति मात्र छ कि अमेरिकाले यो कार्य हार्ड पावर को प्रयोगबाट गर्न खोजिरहेको छ भने चीनले सफ्ट पावर को माध्यम अपनाएको देखिन्छ ।

ल्याटिन अमेरिका देखि इन्डो–प्यासिफिक सम्म
अमेरिका र चीन ल्याटिन अमेरिका मात्र होइन, ईण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रसम्म प्रत्यक्ष रूपमा भिडिरहेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा भनिएको 

एउटा वाक्य यस प्रकार छ—
“ईण्डो–प्यासिफिक क्षेत्र अहिले पनि, र आगामी शताब्दीसम्म, विश्व अर्थतन्त्र र भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र रहनेछ । घरेलु समृद्धि सुनिश्चित गर्न हामीले यस क्षेत्रमा सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्छ ।” 
 

यसैले अमेरिका यस क्षेत्रमा आफ्नो संलग्नता अझ बलियो बनाइरहेको छ । उता चीनले पाकिस्तान, दक्षिण चीन सागर, जापानको सेनकाकु टापु तथा कोरियाली प्रायद्वीपमा अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई काउन्टर दिइरहेको छ । 

बंगलादेशमा भइरहेको धार्मिक तथा राजनीतिक अशान्तिमा पनि अमेरिकी चासो देखिन्छ । भारतविरोधी भावना बंगलादेशको आन्तरिक राजनीतिमा विस्तार हुँदै जानु, र भारतलाई यस मामिलामा संलग्न गराउन बाह्य शक्तिहरू सक्रिय हुनु, ईण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई अझ अस्थिर बनाउँदैछ । भारत र रूसबीच एक–अर्काको सैन्य अड्डा प्रयोग गर्ने रिलोस सम्झौता सम्पन्न भइसकेको, ढाकास्थित रूसी दूतावासले भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न सुझाव दिएको, र यता अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा चर्किँदै गएको सन्दर्भमा बंगलादेश भारत–रूस एक पक्षमा र अमेरिका अर्को पक्षमा उभिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । चीनले रूससँगको निकट सम्बन्धका कारण रूसी खेमालाई सहयोग गर्ने सम्भावना पनि बलियो छ । यसले ईण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा युद्धका बादल मडारिन थालेको संकेत गर्छ ।

चीनको सैन्य शक्तिमाथि अमेरिकी टिप्पणी
डिसेम्बर २३, २०२५ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले चीनको सैन्य शक्ति सम्बन्धि प्रतिवदेन सिनेटमा पेश गर्यो । सो प्रतिवेदनमा रक्षा मन्त्रालय नै लेखिएको छ । ट्रम्पले नाम परिवर्तन गरेर युद्ध मन्त्रालय राखेको विषयलाई सो प्रशासनले आत्मसाथ गरेको देखिदैन । 

सिनेटमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा चीनले “नेसनल टोटल वार” अर्थात् सम्पूर्ण राष्ट्र–समावेशी युद्ध रणनीति अपनाएको उल्लेख गरिएको छ । यसअन्तर्गत चीनले बहु–क्षेत्रीय सैन्य क्षमताको विकास गर्दै अमेरिकालाई परास्त गर्ने दिशामा केन्द्रित भएको जनाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार चीनले आणविक, समुद्री, साइबर, अन्तरिक्ष तथा लामो दूरीको आक्रमण क्षमतामा तीव्र विस्तार गरेको छ । सन् २०२४ मा देखिएको भोल्ट टाइफुन जस्ता साइबर आक्रमणहरूले अमेरिकी महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा गहिरो प्रवेश गरेको, सम्भावित द्वन्द्वको अवस्थामा अमेरिकी सैन्य सञ्चालन अवरुद्ध गर्ने तथा नागरिक संरचनामा क्षति पु¥याउन सक्ने चीनको क्षमताको स्पष्ट संकेत देखिएको जनाइएको छ । 

यसरी अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले नै चीनको सैन्य क्षमताबारे गम्भीर चिन्ता सार्वजनिक गरेपछि अमेरिका–चीन बीच हार्ड शैली को टकराव कुनै न कुनै रूपमा अवश्य हुने संकेत बलियो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालजस्ता साना क्षमता भएका देशहरू यी दुई महाशक्तिको प्रोक्सी प्रतिस्पर्धाको सिकार बन्न सक्ने जोखिम उच्च छ ।

निष्कर्ष
धेरै पश्चिमी प्राज्ञिक संस्थाहरूले चीन अहिले सैन्य शक्ति बाहेकका अधिकांश क्षेत्रमा शीतयुद्धकालीन सोभियत संघभन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेको र केही पक्षमा अमेरिकासँग लगभग बराबरीमा आएको निष्कर्ष निकाल्न थालेका छन् । स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयले समेत चीनका एआई मोडेलहरू अमेरिकाभन्दा कम प्रभावशाली नभएको मूल्याङ्कन गरेको छ ।

यसले अमेरिका–चीन टकरावको कम्पन विश्वभर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा फैलिँदै गएको पुष्टि गर्छ । चीनसँग स्थल सीमा जोडिएको नेपालका लागि यो प्रतिस्पर्धा अझ संवेदनशील छ, किनकि प्रोक्सी प्रभावको जोखिम तुलनात्मक रूपमा बढी छ ।

यसरी ल्याटिन अमेरिका र इन्डो–प्यासिफिक दुवै क्षेत्रमा अमेरिका–चीन स्वार्थको टकराव आर्थिक मात्र नभई वैचारिक, प्रविधिक र शासन मोडेलसम्म फैलिएको छ । यस्तो बदलिँदो भू–राजनीतिक सन्दर्भमा नेपालजस्तो सानो क्षमताको शक्ति तर रणनीतिक रूपमा संवेदनशील देशका लागि महाशक्ति प्रतिस्पर्धाले अवसर र जोखिम दुवै सिर्जना गरेको छ । त्यसैले नेपालले कुनै एक पक्षमा ढल्किने, दुवै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, वा विशेषगत गठबन्धन निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस र व्यावहारिक कार्यान्वयन आजको आवश्यकता बनेको छ ।