कम्युनिस्ट चीनले जापानलाई खुलेआम धम्क्याउँदा नेपाल कहाँ उभिएको छ?

इन्डो–प्यासिफिकको नयाँ युद्धाभ्यास र हिमालयको एक्लो लोकतन्त्र

जब विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र, अमेरिकी परमाणु छातामुनि बसेको र उच्च प्रविधिक सैन्य शक्ति भएको जापानलाई बेइजिङले “आगोसँग खेल्यो भने खरानी बन्छौ” भन्न सक्छ, त्यो दिन साना लोकतन्त्रहरूका लागि सबैभन्दा डरलाग्दो सन्देश जारी हुन्छ।  

यो सन्देश जापानका लागि मात्र होइन, यो हिमालयको काखमा रहेको नेपालका लागि प्रत्यक्ष मृत्यु–पत्र हो।  

जापानमाथिको धम्कीः अब कसैको सुरक्षा ग्यारेन्टी रहेन
सन् २०२५ को प्रारम्भमै जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले भने—  “ताइवानमा अशान्ति भयो भने त्यो जापानको अस्तित्वको प्रश्न बन्छ।”  

२४ घण्टा नबित्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले जवाफ फर्काए— “आगोसँग खेल्नेहरू जलेर खरानी बन्नेछन्।”  

यो वाक्य इतिहासमा लेखिनेछ। किनभने कम्युनिस्ट चीनले पहिलो पटक अमेरिकी मित्रराष्ट्रलाई युद्धको खुला धम्की दियो र अमेरिका चुप लाग्यो।  

जापानलाई धम्क्याउनु भनेको QUAD, AUKUS र समग्र नियम–आधारित व्यवस्थालाई चुनौती दिनु हो।  जब यस्तो शक्तिशाली गठबन्धनका सदस्यलाई पनि धम्क्याइन्छ र कुनै ठोस जवाफ आउँदैन, तब नेपालजस्ता एक्ला लोकतन्त्रहरूको हालत के होला?

नेपालमाथि चलिरहेको ‘साइलेण्ट इनभेजन’
विश्वको ध्यान ताइवान, सेन्काकु र दक्षिण चीन सागरमा केन्द्रित छ, त्यही बेला हिमालयमा एउटा सुस्त तर निश्चित अतिक्रमण चलिरहेको छ।  

हुम्लाको लाप्चा, दोलखाको लोलुङजोङ, ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोला, संखुवासभाको किमाथाङ्का—यी ठाउँमा सीमा स्तम्भ हराएका छैनन्, तिनलाई सारिएको छ। चिनियाँ पक्षले सडक बनाएको छ, भवन ठड्याएको छ, हेलिप्याड राखेको छ र नेपाली पक्षले विरोध पत्र मात्र लेखिरहेको छ।  

यो “सीमा विवाद” होइन। यो क्लासिक Salami Slicing हो—एक टुक्रा एक टुक्रा काटेर पूरा भू–भाग निल्ने रणनीति। जुन रणनीति चीनले लद्दाख र अरुणाचलमा सफलतापूर्वक प्रयोग गर्‍यो, अब नेपालमा दोहोर्‍याउँदैछ।  

पानीको युद्धः अब बन्दुक होइन, बाँधले मार्छ
भोटेकोशी, कर्णाली, अरुण, तामाकोशी—यी नदी नेपालका जीवनरेखा हुन्।  
चीनले माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा दर्जनौं बाँध बनाइसकेको छ। कहिले पानी थुनेर सुक्खा बनाउँछ, कहिले एकैचोटि छोडेर बाढी ल्याउँछ।  

यो Hydropolitical Warfare हो—जमिन नकब्जा गरेर पानीको धारा कब्जा गरेर तल्लो तटीय मुलुकलाई घुँडा टेकाउने रणनीति। भारतले यो दुःख भोगिरहेको छ, अब नेपालको पालो आएको छ।  

ऋणको जाल र राजनीतिक बन्धक
BRI का नाममा लिएको ऋणको ब्याजदर गोप्य छ, सर्तहरू गोप्य छन्, परियोजना प्रतिवेदन गोप्य छन्।  

पोखरा विमानस्थल बन्यो—अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएन। केरुङ–काठमाण्डौ रेलको कुरा छ—जग्गा अधिग्रहणसमेत सुरु भएको छैन। 

हरेक परियोजनासँग एउटा अनकहा सर्त जोडिएको छ—चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा बाधा नपुर्‍याउने, ताइवान–तिब्बत–हङकङ–शिनजियाङ मामिलामा बोल्न नहुने।  

यो आर्थिक सहयोग होइन, यो राजनीतिक बन्धक हो।  

नेपाल किन सबैभन्दा कमजोर कडी बन्यो?
१,४१४ किमि उत्तरी सीमामा एक थान पनि आधुनिक Drone उडेको छैन। सशस्त्र प्रहरीका ४० प्रतिशत हिमाली चौकीमा सञ्चार सेट छैन। चीनसँगको व्यापार घाटा २ खर्ब नाघ्यो, तर विकल्प खोज्ने कुनै रणनीति छैन।  

र सबैभन्दा ठूलो कमजोरी—नेपालका कम्युनिस्टहरू स्वयंले प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाए।  

दशकौंदेखि उनीहरूले कम्युनिस्ट चीनलाई “मित्रशक्ति” भन्दै उसको अतिक्रमणमा मौनता साँधे, BRI का गोप्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, सीमा अतिक्रमणको विरोध गर्न डराए र ताइवान–तिब्बतका मुद्दामा बेइजिङकै भाषा बोलिदिए।  

आज नेपालको प्रजातन्त्र यो अवस्थामा पुग्नुमा कम्युनिस्ट चीनको आक्रामकता मात्र होइन, नेपालका कम्युनिस्टहरूको वैचारिक दासता र राष्ट्रिय हीतप्रतिको गद्दारी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ।  

यो केवल नेपालको होइन, समग्र लोकतान्त्रिक विश्वको परीक्षा हो ।  
जापानलाई धम्क्याउने, नेपाललाई निल्ने, ताइवानलाई घेर्ने—यी अलग घटना होइनन्। यी एउटै रणनीतिको तीन मोर्चा हुन्—“Rules-Based Order” लाई भत्काएर “China-First Order” स्थापना गर्ने।  

नेपाल पतन भयो भने हिमालयको ढोका खुल्छ। हिमालयको ढोका खुल्यो भने भारतको 'चिकेन नेक' असुरक्षित बन्छ। भारत असुरक्षित भयो भने समग्र इन्डो–प्यासिफिकको दक्षिणी खुट्टा भाँचिन्छ।  

अबको बाटोः मौनता होइन, प्रतिरोध
- सीमामा तत्काल आधुनिक निगरानी प्रणाली—Drone, Satellite, AI-based alert system  
- जलस्रोत सुरक्षा नीति—अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लैजाने तयारी  
- आर्थिक डि–रिस्किङ—जापान, दक्षिण कोरिया, EU, भारत, अमेरिकासँग तत्काल वैकल्पिक लगानी  
- स्पष्ट कूटनीतिक लाइन—“हाम्रो भूमि, हाम्रो पानी र हाम्रो स्वतन्त्रतामा कुनै सम्झौता हुँदैन”  
- लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूसँग ठोस सुरक्षा संवाद—जापान, भारत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, EU सँग गैर–सैन्य तर प्रभावकारी सहकार्य  

अन्तिम सत्य
जापानमाथिको धम्कीले एउटै कुरा पुष्टि गरेको छ—  
अब कुनै पनि लोकतन्त्र सुरक्षित छैन, चाहे त्यो टोकियोमा होस् वा काठमाडौँमा।  

नेपाल एक्लो छैन, तर एक्लो हुन बाध्य पारिँदैछ। यो घडीमा मौन बस्नु भनेको आत्मसमर्पण गर्नु हो।  

नेपाल डेमोक्रेसी युनियनको सन्देश स्पष्ट छ—  

• हामी जापानको पक्षमा उभिएका छौं, किनभने जापानको स्वतन्त्रता भनेकै नेपालको स्वतन्त्रता हो।  
• हामी ताइवानको पक्षमा उभिएका छौं, किनभने ताइवानको स्वतन्त्रता भनेकै हाम्रो भविष्यको स्वतन्त्रता हो।  
• यो लडाइँ जापानको मात्र होइन, यो हरेक साना लोकतन्त्रको अस्तित्वको लडाइँ हो।
• नेपाल नाजुक छ, तर इतिहासले कहिल्यै नाजुकलाई माया गरेको छैन—  
• इतिहासले ती राष्ट्रलाई मात्र सम्झिन्छ, जसले नाजुक घडीमा पनि घुँडा टेकेनन्।  

अब समय छ—उभिएर लड्ने कि घुँडा टेकेर इतिहास बन्ने । 

गौतम नेपाल डेमोक्रेसी युनियनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ।