इन्डो प्रशान्त क्षेत्र नयाँ युद्ध थिएटरको रुपमा अगाडी बढ्दै

दक्षिण सागर, पूर्वी एसिया लगायतका क्षेत्रमा चीन–अमेरिका टकराव चलायमान नै छ । एसियाका जापान, दक्षिण कोरिया, र भारत इन्डो–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत कार्य गरिरहेका छन् । सबैको लक्ष्य चीनको सम्भावित उदय रोक्नु नै हो । सोही सन्दर्भमा, जापानले आफ्नो दोस्रो विश्व युद्धपछि बनाएको युद्ध रणनीति बदलेर सशस्त्रीकरणमा अघि बढ्ने नीति अनुरूप, हालसालै अमेरिका संग घरेलु उद्योगहरूका लागि विशेष गरी प्रविधि क्षेत्रमा आवश्यक महत्त्वपूर्ण खनिज (critical minerals) र दुर्लभ पृथ्वी तत्वहरू (rare earth elements) को आपूर्ति सुनिश्चित र विविधीकरण गर्ने सम्झौता गरेको छ । सम्झौतामा आपूर्ति श्रृंखला तथा खानी उत्खनन र प्रशोधनको लचिलोपन र सुरक्षा सुदृढ गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सम्झौता अनुसार आपूर्ति सुनिश्चितता गर्न वित्तीय सहयोग, भण्डारण तथा उत्पादन विस्तारमा दुवै देशका उद्योगीहरूबीच संवादलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि उल्लेख छ । खानी तथा प्रशोधनको लगानीका विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रका स्रोतहरू—जस्तै अनुदान, ऋण, लगानी, बीमा वा दीर्घकालीन खरिद सम्झौता—कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार, मन्त्रीस्तरीय बैठक १८० दिनभित्र आयोजना गरी संयुक्त उत्खनन, खनिज र धातु लगानी सम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन गर्ने भनिएको छ । साथै, अमेरिका–जापानले महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति सुरक्षा द्रुत प्रतिक्रिया समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको छ, र सो समूहले प्राथमिक खनिजहरू पहिचान गरी जोखिम मूल्यांकन र आपूर्ति तीव्रता बढाउने कार्य गर्नेछ । सो सम्झौता अनुसार, दुर्लभ पृथ्वी तत्वहरू चीनबाट आए पनि आवश्यक प्रशोधन चीन बाहिर गर्न सकिन्छ, जसले चीनको दबाब कम गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । यसमा डाउनस्ट्रीम सुविधामा लगानी गर्नु पनि समावेश छ । साथै, द्रुत प्रतिक्रिया प्रणाली अन्तर्गत अमेरिका–जापान समूहले जोखिम पहिचान गर्नेछ र आपूर्ति अवरोध भएमा महत्वपूर्ण खनिजको आपूर्ति छिटो सुनिश्चित गर्नेछ । अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको पुन:चक्रण र स्क्र्याप व्यवस्थापन हो । यस अन्तर्गत पुराना इलेक्ट्रोनिक्स, ब्याट्री, र चुंबकबाट दुर्लभ खनिज पुन:चक्रण गर्ने प्रविधिमा लगानी गर्नु समावेश छ । यस कदमले नयाँ आयातमा निर्भरता कम गर्ने र आत्मनिर्भर घरेलु आपूर्ति प्रणाली सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

महत्पूर्ण खनिज तथा दुर्लभ पृथ्वी तत्व

महत्त्वपूर्ण खनिजहरू ती खनिजहरू हुन् जुन आधुनिक प्रविधि र विश्व अर्थतन्त्रका लागि अत्यावश्यक हुन्छन् । तर, तिनको आपूर्तिमा अवरोध आउन सक्ने उच्च जोखिम हुन्छ । यस्तो जोखिम तिनको दुर्लभता, भौगोलिक रूपमा सीमित उपस्थिती, वा विकल्पको कमीका कारण उत्पन्न हुन्छ । उदाहरणका रूपमा लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्राफाइट, कपर, ग्यालियम, जर्मेनियम, टंगस्टन, र इन्डियम पर्छन् । यी खनिजहरू ब्याट्रीहरू (जस्तै विद्युतीय सवारी र मोबाइलका लागि), माइक्रोचिप र सेमिकन्डक्टर, नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी प्रविधि (जस्तै सौर्य प्यानल र टर्बाइन), तथा अन्तरिक्ष र रक्षा उद्योगमा प्रयोग हुन्छन् । “क्रिटिकल” भन्ने अर्थ आर्थिक रूपमा अत्यावश्यक तर आपूर्तिको दृष्टिले कमजोर भन्ने हो, र यी सबै दुर्लभ पृथ्वी तत्वहरूमा पर्दैनन् । यसको विपरीत, दुर्लभ पृथ्वी तत्वहरू १७ धातु तत्वहरूको उपसमूह हुन् (ल्यान्थानाइड्स सहित स्क्यान्डियम र इट्रियम) । उदाहरणका रूपमा नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम, युरोपियम, इट्रियम, ल्यान्थानम, र सेरियम पर्छन् । यी तत्वहरू मुख्य रूपमा स्थायी चुम्बकहरू (जस्तै विद्युतीय सवारी र टर्बाइनका लागि), रक्षा प्रविधि (राडार र निर्देशन प्रणालीहरू), डिस्प्ले र प्रकाश प्रविधि (जस्तै स्मार्टफोन र टिभी स्क्रिनहरू), तथा क्याटालिस्ट र सवारी साधनहरूमा प्रयोग हुन्छन् । सारमा, “दुर्लभ पृथ्वी तत्व” भन्नाले विशिष्ट चुम्बकीय र प्रकाश सम्बन्धी गुण भएका विशेष तत्वहरूको समूह जनाउँछ ।

तल तालिकामा दुर्लभ पृथ्वी तत्व र यसको विवरण पेश गरिएको छ ।

सम्झौताको कारण 

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार, खनिज दुर्लभ पृथ्वी तत्वको उत्पादनको ६१ प्रतिशत चीनबाट आउँछ र प्रशोधनको चरणमा चीनले विश्वव्यापी उत्पादनको ९२ प्रतिशत नियन्त्रण गर्छ । यसको मुख्य कारण भनेको विश्वमा अति दुर्लभ मानिएका पृथ्वी तत्व चीनमा उत्खनन र उत्पादन हुने र ती वस्तुहरू अन्तत: रक्षा प्रविधि (राडार र निर्देशन प्रणालीहरू) मा प्रयोग हुने भएकाले सामरिक दृष्टिकोणले पनि विशेष महत्व राख्छ । चिप तथा विकसित प्रविधि बनाउन पनि यी तत्वहरू प्रयोग हुने भएकाले सबैले यसमा आफ्नो पकड बनाउन खोजेको पाइएको छ । 
चीनको दुर्लभ खनिजमा अत्यधिक निर्भरताले अमेरिकाको आपूर्ति शृंखलामा जोखिम ल्याउन सक्छ, जुन भू–राजनीतिक तनाव, व्यापार प्रतिबन्ध, वा निर्यात नियन्त्रणका कारण हुन सक्छ । दुर्लभ खनिजका लागि जापान पनि अत्यधिक आयातमा निर्भर छ र घरेलु उत्पादन सीमित छ । यस सम्झौताअनुसार, अमेरिका सँगको सहयोगले स्रोतहरू विविधीकरण गर्न र चीनमा रहेको निर्भरता घटाउन मद्दत गर्ने सम्भावना छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा माउन्टेन पास माइन (क्यालिफोर्निया) सबैभन्दा ठूलो दुर्लभ खानी हो । जसले प्राय: हल्का दुर्लभ खनिज तत्वहरू (लान्थेनम, सेरियम, नेओडिमियम, प्रासियोडिमियम) उत्पादन गर्छ । अमेरिकामा वायोमिङ, टेक्सास, र अलास्कामा अन्य अन्वेषण परियोजनाहरू पनि छन् । तर उत्पादन चीनको तुलनामा सीमित छ । अमेरिका कच्चा दुर्लभ खनिज खानीमा सक्षम छ । तर एआई र माइक्रोचिपका लागि आवश्यक भारी दुर्लभ खनिज तत्वहरूको प्रशोधन कमजोर छ ।

जापानमा घरेलु दुर्लभ खनिज खानी पनि अत्यन्त कमजोर छ र अधिकांश दुर्लभ पृथ्वी तत्व आयात गरिन्छ । जापानको ध्यान पुन:चक्रण र स्क्र्याप (इलेक्ट्रोनिक्स, चुंबक, ब्याट्री) बाट पुन:प्राप्तिमा केन्द्रित छ । जापान दुर्लभ खनिज विभाजन र प्रशोधन प्रविधिमा उत्कृष्ट छ । विशेष गरी सेमिकन्डक्टर र चुंबकका लागि उच्च–शुद्धता सामग्री उत्पादन गर्न सक्षम छ । कम्पनीहरू जस्तै सुमितोमो मेटल माइनिङ र टोयोटा त्सुशोले विदेशी खानी परियोजनाहरू (अष्ट्रेलिया, अमेरिका, र अफ्रिका) मा लगानी गर्दैछन् र खानी फर्काएर जापानमा प्रशोधन गरिरहेका छन् ।

अन्त्यमा,

 
माथि उल्लिखित आधारमा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि अमेरिका र जापानले चीनमा रहेका आफ्ना दुर्लभ पृथ्वी तत्व र महत्वपूर्ण खनिजहरूमा निर्भरता घटाउन सहकार्य गर्दैछन् । साथै, उनीहरूले आफ्नै रिफाइनरीहरू विकास गर्ने र आपूर्ति शृंखलालाई सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । एकातिर, अमेरिकी–चीन व्यापार वार्ता पनि जारी छ । अर्कोतिर, अमेरिकी तथा अन्य इन्डो–प्रशान्त रणनीति समर्थक शक्तिहरूले चीनको दुर्लभ पृथ्वी तत्व र महत्वपूर्ण खनिजहरूमा प्रभुत्वलाई चुनौती दिन आफ्नो सुरक्षा–जाल (सेफ्टी–नेट) प्रणाली पनि निर्माण गर्दैछन् ।

उपरोक्त सन्दर्भमा जापान–अमेरिका–दक्षिण कोरियाको इन्डो–प्रशान्त रणनीतिको खाकामा चर्चा गर्दा, सम्बन्धका मुख्य आयामहरू निम्नानुसार देखिन्छन्: 

• सुरक्षा र प्रतिरक्षा: संयुक्त सैनिक अभ्यास, मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली, जल–सैनिक बलको विस्तार ।

   

• अर्थ र व्यापार: आपूर्ति प्रणालीको सुनिश्चिता, महत्वपूर्ण खनिज तथा दुर्लभ पृथ्वी तत्व, प्रविधि विकासमा सहकार्य ।

   

• प्रविधि र नवप्रर्वतन: एआई, रोबोटिक्स, चिप, फाइभ–जी र सिक्स–जी को विकास । 

   

• कुटनीति र बहुपक्षीयता: क्वाड, आसियान लगायतमा सहभागिता

   

• रणनीतिक उद्देश्य: जापान–अमेरिका–दक्षिण कोरियाको त्रिदेशीय सहकार्य नियन्त्रण, सन्तुलन र गठबन्धन सुदृणीकरणमा केन्द्रित छ ।

   

एक कुरा स्पष्ट छ, हामी थुसिडाइड्स ट्र्यापमा छौं । जहाँ एक प्रभुत्वशाली शक्ति र उदीयमान शक्ति अन्तत: टकराउँछन् । शीतयुद्धको समयमा सोभियत संघ र अमेरिका बीच, नेपालको कुनै पनि सँग सीमाना जोडिएको थिएन। । यस पटक, उदीयमान अमेरिकी–चीन शीत युद्धमा नेपालको चीनसँग भौगोलिक सीमा जोडिएको छ । एक बफर राज्यको रूपमा, नेपालले यसबाट विभिन्न क्षेत्रमा—भू–राजनीति, आर्थिक सुरक्षा, आन्तरिक राजनीति आदि—प्रभाव र कम्पन्न महसुस गर्न सक्छ । त्यसैले नेपालका लागि सतर्कता र निगरानी आवश्यक छ । तर जेनजी आन्दोलन पछिको नेपाल गन्तव्यहीन जस्तो देखिए पनि, यो विषयमा ध्यान नदिँदा सहजता छैन । अर्थात् विश्व राजनीतिमा अब इन्डो प्रशान्त क्षेत्र नयाँ युद्ध थिएटरको रुपमा परिणत हुने विषय अब कल्पना मात्रै रहेन ।