बङ्गलादेश: महाशक्ति राष्ट्रहरूको नयाँ रणनीतिक द्वन्द्व मैदान

राष्ट्र सङ्घ महासभामा सहभागिता जनाउने क्रममा अमेरिका पुगेका बङ्गलादेशका कार्यकारी प्रमुख डा. मोहम्मद युनुसलाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अँगालो हालेको तस्वीर विश्वका विभिन्न समाचार माध्यमहरूमा प्रकाशित थिए । (१)

सो अवशरमा बाइडेनले युनुस सरकारलाई आफ्नो मुलुकको तर्फबाट संपूर्ण सहयोग र समर्थन रहने वचन पनि दिएका थिए ।

बाइडेन मात्र नभएर अमेरिकाका सवैजसो उच्चाधिकारीहरूले डा. युनुससँग भेट गरे , तर आतंककारी गतिविधिमा संलग्न इस्लामिक अतिवादीहरूको निशर्त रिहाई र बङ्गलादेशमा भएको विद्रोहपछि त्यहाँका अल्पसँख्यक हिन्दूहरू ,महिला र बालबच्चाहरू र हिन्दु मन्दिरहरुमाथि भएको हिंसा र तोडफोडबारे न युनुससंग कसैले प्रश्न गरे न अमेरिकी र पश्चिमा मिडियामा त्यस सम्बन्धी समाचारले प्राथमिकता पायो ।        

बङ्गलादेशको पछिल्लो चुनावमा विजयी घोषित शेख हसिना वाजेदको दलले प्राप्त गरेको बहुमतमा प्रश्न गर्ने ठाउँ थियो । उनको शासनको चरित्र पनि अधिनायकवादी रहेकोमा शङ्कागर्ने ठाउँ छैन तर उनी एउटा विधि र प्रकृया पुरा गरेर शासनमा आएकी थिइन् ।

एउटा विधि र प्रकृया पुरा गरेर शासनमा आएको व्यक्तिलाई सडकको असंगठित भीड, इस्लामिक अतिवादी समूह र सरकारसँग असन्तुष्ट सेनाको बलमा देशबाट भगाएर  स्थापना भएको गैर संवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक सरकारको मुखियालाई संसारको सवैभन्दा शक्तिशाली र संसारमा प्रजातन्त्रको संरक्षक मानिएको राष्ट्र र सरकार प्रमुखले अत्यन्त हार्दिकतापूर्वक सार्वजनिकरूपमा अङ्कमाल गरेर प्रजातन्त्रको अवमूल्यन मात्र गरेका छैनन्, इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाको वृहत्तर रणनीतिक हीतमाथि पनि प्रश्न उठ्ने आधार निर्माण गरेका छन् ।

र त्यसले सेन्ट मार्टिन टापुको सवालमा शेख हसिना वाजेदले अमेरिकालाई लगाएको भनिएको आरोपको सत्यतालाई परोक्षरूपमा  पुष्टि पनि गरेको अर्थ लगाउन सकिन्छ ।  

बङ्गलादेशका कार्यकारी प्रमुख डा. मोहम्मद युनुसले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सेहवाज शरिफसँग पनि  राष्ट्र सङ्घ महासभाको साइड-लाइनमा वार्ता गरे । आफ्नो शासनको पक्षमा पाकिस्तानको बलियो समर्थन प्राप्त गर्न दक्षिण एसियाई सहयोग संगठन (सार्क ) को पुनर्जीवन मूलरूपमा सहयोगी हुन्छ भन्ने विश्वास राखेका युनुसलाई प्रधानमन्त्री शरिफले द्वीपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ अध्याय निर्माण हुनेमा आफ्नो विश्वास व्यक्त गरे । (२)

मोहम्मद युनुस र सेहवाज शरिफ दुवैलाई थाहा छ, सार्क भारतको प्राथमिकतामा छैन मात्र होइन, उसले यो क्षेत्रीय संरचनालाई आफ्नो रणनीतिक हित अनुरूप पनि मान्दैन । यो सर्वविदितै छ - भारतको सहमति र समर्थन विना सार्कको पुनर्जीवन सम्भव छैन । तर पनि बङ्गलादेश र पाकिस्तानका कार्यकारी प्रमुखहरूले यो विषय उठाएर क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सवालहरूमा एक मत भएर अघि बढ्ने र क्षेत्रका मुलुकहरू वीच भारतलाई अर्घेलो देखाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।

यहाँ बङ्गलादेशको कुरा आउँदा भारतको अर्को छिमेकी तर्फ लागौँ, हालै श्रीलङ्कामा सम्पन्न निर्वाचनमा वामपन्थी उम्मेदवार निर्वाचित भए । उनको विजयलाई चीनको राजनीतिक र रणनीतिक विजय तथा भारतको पराजयको रूपमा बुझिएको थियो तर राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरे लगत्तैको एउटा अन्तर्वार्तामा श्रीलङ्का नव निर्वाचित राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले आफ्नो मुलुकलाई विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरूको भूराजनीतिक शत्रुता/ प्रतिद्वन्द्विताहरूमा यो वा त्यो पक्षको गोटी भएर नचल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

सोही अन्तर्वार्तामा उनले चीन र भारत जस्ता निकटतम छिमेकीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने र उनीहरूवीचको रणनीतिक द्वन्द्वमा आफ्नो मुलुकलाई चेपिन नदिने सङ्कल्प बताएका थिए । (३)

जताततै  जटील भूराजनीतिक द्वन्द्वको स्थिति विकास भइरहेको र आफ्नो क्षेत्रमा त्यस्तो द्वन्द्वको भूमरी विकास भइरहेको अवस्थामा उत्तेजनात्मक, सतही र सस्तो सडक कूटनीतिका नारा र अभ्यास कुनै मुलुकले नगरिदिए मात्रै पनि विश्वमा शान्तिको एउटा कुनो निर्माण हुन्छ  ।

जताततै  जटील भूराजनीतिक द्वन्द्वको स्थिति विकास भइरहेको र आफ्नो क्षेत्रमा त्यस्तो द्वन्द्वको भूमरी विकास भइरहेको अवस्थामा उत्तेजनात्मक, सतही र सस्तो सडक कूटनीतिका नारा र अभ्यास कुनै मुलुकले नगरिदिए मात्रै पनि विश्वमा शान्तिको एउटा कुनो निर्माण हुन्छ  ।

साना र कमजोर राष्ट्रको सुरक्षाको सवैभन्दा बलियो र प्रभावकारी प्रतिरक्षा रणनीति भनेकै शान्तिको त्यस्तो कुनो र क्षेत्र निर्माण हो र सायद श्रीलङ्काका नव निर्वाचित वामपन्थी राष्ट्रपतिले आफ्नो विदेश नीतिको मूख्य सिद्धान्त यसैलाई बनाएका छन् ।

यो नेपालका शासक मण्डलको लागि पनि श्रीलङ्काले दिएको परोक्ष शिक्षा  हो । 

हामी कसैलाई मन परेपनि र नपरेपनि दक्षिण एसियाका सवै राष्ट्र यौटै भूगोल र संस्कृतिका विस्तार हुन् र त्यो राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थामा पनि रुपान्तरित भएको छ ।

त्यसैले दक्षिण एसियाका  हरेक मुलुकका भारतसँगका सम्बन्धमा रहेका जुनसुकै समस्या र चुनौतीलाई  भारतसँगको सम्बन्धको मूल्यसँग साट्न सकिन्न र त्यो साट्ने प्रयासको मूल्य सवै देशका राज्य व्यवस्थाका हर्ताकर्तालाई थाहा छ ।

श्रीलङ्काका कट्टर भारत विरोधी दलको इतिहास बोकेको वर्तमान राष्ट्रपतिको दलले आफ्नो दलीय पृष्ठभूमिलाई धेरै अघि नै परित्याग गरेको तथ्य यहाँ  विचारणीय छ । (४)

र  राष्ट्रपतिको निर्वाचनको केही अघि मात्र भारतका प्रधानमन्त्री मोदी पछिका सम्भवत दोस्रा शक्तिशाली व्यक्ति तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले आफ्नो श्रीलङ्का भ्रमणमा दिसानायकेलाई भेटेका थिए ।   (५ )

र अर्को कुरो, दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुक कुनै प्राकृतिक प्रकोप,महामारी वा जटील आर्थिक सङ्कटको स्थितिमा फस्न पुग्यो भने सवैभन्दा पहिला सहयोग गर्न पुग्ने राष्ट्र भारतनै हो।  र  दुई वर्ष अघि मात्रै ( जुलाई २०२२ ) श्रीलङ्का चरम आर्थिक सङ्कटमा परेको कारण उठेको जन-विद्रोहमा स्वयम्  राष्ट्रपतिले देश छोडेर भाग्ने अवस्था आउँदा चीन निकट मानिएको श्रीलङ्काको  सरकारको  सहयोगका लागि चार अर्व डलरको आर्थिक सहयोग दिन सवैभन्दा पहिला पुग्ने मुलुक भारत नै थियो । (६)

क्षेत्रका मुलुकमा कतै प्रलयकारी  भूकम्प, बाढी वा समुद्री तूफान आउँदा होस् वा  २०२० को जस्तो कोभिड महामारी फैलदा होस् सहयोगका लागि पुग्ने पहिलो राष्ट्र पनि भारत नै  देखिन्छ ।

१. बङ्गलादेशमा भारत, चीन र अमेरिकाको रणनीतिक सरोकार र द्वन्द्व  

"मैले अमेरिकालाई सेन्ट मार्टिन टापुको प्रभुसत्ता समर्पण गरिदिएको भए म सरकारमा रहिरहन सक्ने थिएँ” भारतबाट प्रकाशित हुने इकोनोमिक टाइम्समा यो समाचार आएपछि चीनबाट प्रकाशित हुने सरकारी दैनिक ग्लोबल टाइम्स सम्मले प्रमुखताका साथ यसलाई छापे । (७)

तर बंगलादेशमा विद्रोह हुँदा-हुँदै त्यहाँबाट भागेर भारतमा शरण लिइरहेकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले भनेको भनिएको उक्त दावी उनी  सार्वजनिकरूपमा प्रस्तुत भएर गरेकी थिइनन् I  भारत पुगेपछि उनलाई कुनै मिडियामा सम्पर्क राख्न पनि भारत सरकारले दिएको छैन ।

इकोनोमिक टाइम्स लगायतका भारतका समाचार पत्र र टेलिभिजनहरूले प्रमुखताका साथ प्रशारण गरे लगत्तै शेख हसिनाका छोरा सजीव वाजेदले आफूले तत्काल आफ्नी आमासँग सम्पर्क राखेर उक्त समाचारवारे सोध्दा ढाका छोड्नु अघि र ढाकाबाट भारतमा शरण लिएपछि  आफूले त्यस्तो कुनै पनि वक्तव्य नदिएको बताएको सामाजिक संजाल ट्विटर (एक्स) मा अगस्ट ११, २०२४मै लेखे।  

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पनि शेख वाजेदको भनिएको उक्त वक्तव्यलाई उपहासजनक र पूर्णतया असत्य दावी गरेको थियो। (८)

एक बंगलादेशी लेखक र पत्रकारले एउटा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकामा शेख हसिना वाजेद र अमेरिकावीचको सम्बन्धका विगतदेखि वर्तमानसम्मका तनावपूर्ण सम्वन्ध र टिप्पणीहरूका सिलसिलेवार विवरण दिएका छन् ।  (९)

बङ्गलादेशी मामिलाका विज्ञ र न्यु योर्कबाट प्रकाशित हुने एउटा पत्रिकाका सम्पादक बि. जेड. खस्रूको प्रकाशोन्मुख पुस्तकको एक अंशलाई भारतबाट प्रकाशित हुने दी विकले सार्वजनिक गरेको छ - जस अनुसार सेप्टेम्बर २९, २००५ मा भारतका विपक्षी नेता लालकृष्ण आडवाणी समक्ष अमेरिका विरूद्ध भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशको संयुक्त क्षेत्रीय गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रस्ताव शेख हसिना वाजेदले  राखेकी थिइन् । (१०)

दी वीकमा प्रकाशित खस्रूको उक्त आलेखले विस्तारमा बङ्गलादेशको अमेरिकासँगको सम्बन्धमा उठेका द्वन्द्व र तनावको जीवन्त चित्रण उतारेको छ ।  

आठ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको र १० हजार जनसँख्याको बसोबासो भएको चर्चामा आएको  सेन्ट मार्टिन टापुमा दैनिक पाँच हजार देखि आठ हजार पर्यटक आउने गर्छन् । बङ्गलादेशको मूख्य भूमि भन्दा २० किलोमिटर र म्यान्मारको सीमाबाट ८ किलोमिटर दूरीको  दक्षिण  र पश्चिममा बङ्गालको खाडीको विशाल विस्तारमा अवस्थित  यो टापु  म्यान्मारको रखिन प्रदेशको पूर्वमा पर्दछ ।

स्मरणीय छ म्यान्मारको रखिन प्रदेशमा त्यहाँको सेना र अराकन विद्रोहीहरु वीचको निरन्तर चलिरहेको युद्धको दवाव र प्रभावका कारण सेन्ट मार्टिन टापुका जनता र उनीहरूको जीवनको आधार बनेको पर्यटन व्यवसाय ध्वस्त भइरहेको बताइन्छ । (११ )

स्मरणीय छ - सोही राखिन प्रदेशकोको पश्चिम तटमा सेन्ट मार्टिन टापुको अलि तल दक्षिण पूर्वमा म्यान्मारको क्यापुमा चीनले १० अर्व डलरको लगानीमा विशाल बन्दरगाह र विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाइरहेको छ । (१२)

स्पष्ट छ- चीन अमेरिकाको सवैभन्दा शक्तिशाली र खतरनाक विरोधी महाशक्ति राष्ट्र हो । विश्वको ६० प्रतिशत जनसँख्या र ४० प्रतिशत कूल गार्हस्थ उत्पादन गर्ने र  विश्वको आर्थिक  वृद्धि-दरमा दुई -तिहाई हिस्सा ओगट्ने इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको निर्णायक प्रभुत्व र वर्चस्वले  अमेरिकी नेतृत्वको वर्तमान विश्व व्यवस्था र अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकहरूको आर्थिक हितमा पार्ने अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाववारे अमेरिका संवेदनशील हुनु कुनै नौलो कुरो भएन ।

त्यसैले  बङ्गालको खाडीमा  म्यान्मारको क्यापु बन्दरगाह लगायतको समुद्री तटमा  शक्तिशाली  रणनीतिक उपस्थिति राखिरहेको  चीनका सैनिक र अन्य रणनीतिक गतिविधिलाई निगरानीमा राख्न सेन्ट मार्टिन टापुमा अमेरिकी रूची अस्वाभाविक होइन ।

म्यान्मारमा चलिरहेको गृह युद्ध भोलि कुन स्थितिमा पुग्छ त्यसको कुनै निश्चितता छैन । त्यस  अवस्थामा भारतका म्यान्मार र चीनसँग सीमा जोडिएका एक किसिमले अशान्त र विगतमा लामो समयसम्म चीनिया समर्थन र सहयोगमा पृथकतावादी  गतिविधि चलेका र वर्तमानमा पनि चीनले  आफ्ना उत्तर पूर्वी राज्यहरूमा त्यस्तै गतिविधि गरिरहेको आरोप भारतीय अधिकारीहरुले लगाइरहेका छन् । (१३ )

उक्त सन्दर्भमा भारतका  उत्तर पूर्वी राज्यहरू निकट र बङ्गालको खाडीमा भारत र अमेरिकाका सैनिक र रणनीतिक गतिविधिमाथि निगरानी राख्न तथा उक्त समुद्री क्षेत्रमा आफ्नो व्यापारिक र अन्य रणनीतिक लक्ष सुनिश्चित गर्न सेन्ट मार्टिन टापुमा  चीनको त्यत्तिकै ठूलो रणनीतिक चासो हुने नै भयो ।  

भारत, बङ्गलादेश, म्यान्मार, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, मलेसिया र इन्डोनेसियाको वीचको समुद्री आँगनको रूपमा रहनुको साथै र प्रशान्त महासागर र हिन्द महासागरको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग - मलक्का जलमार्गको मुखमा पर्ने बङ्गालको खाडी र अन्डमान सागरमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति राख्न अमेरिका र चीनवीच स्वाभाविक प्रतिष्पर्धा छ र रहन्छ ।  

२. बङ्गालको खाडीको भूराजनीतिक र रणनीतिक विशिष्ठता,  चीनियाँ हतियार र बङ्गलादेश  

स्मरणीय छ - सोही राखिन प्रदेशको पश्चिम तटमा सेन्ट मार्टिन टापुको दक्षिणमा म्यान्मारको क्यापुमा  चीनले १० अर्व डलरको लगानीमा विशाल बन्दरगाह र विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाइरहेको छ । (१४ )

भारत र अमेरिकाको प्रभुत्वको मलक्का जलमार्गमा उत्पन्न हुने कुनै अवरोधको स्थितिमा सो बन्दरगाह हुँदै म्यान्मारको बाटो चीनको युनान प्रदेश  र तिब्बतको व्यापार र आपूर्ति व्यवस्थालाई सुनिश्चित पार्न उक्त क्यापु बन्दरगाहको ठूलो रणनीतिक महत्व चीनलाई छ ।

म्यान्मारको सैनिक शासनसँग निकट रणनीतिक सम्बन्ध राखेको चीनले  चीनकै आड, भरोसा र सहयोगमा सत्तामा टिकिरहेको म्यान्मार सरकारको मुलुकमाथिको नियन्त्रण निरन्तर  कमजोर भइरहेको  र विद्रोही गतिविधि सशक्त हुँदै गैरहेको अवस्थामा स्वयं चीन म्यान्मारका विद्रोही संगठनहरूसँग वार्ता गरेर आफ्ना राष्ट्रिय सरोकारका सवालमा म्यान्मारमा आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ सुरक्षित गरिरहेको छ ।

अर्को तर्फ, बङ्गालको खाडीबाट दक्षिण चीन सागर जोड्ने परियोजनामा  थाइल्याण्ड र चीनले गम्भीर अध्ययन गरिरहेका छन् । (१५ )

प्रशान्त महासागर र  हिन्द महासागरलाई  जोड्ने र मलेसिया, सिङ्गापुर र इन्डोनेसियावीच भएर जाने र चीनको  ८० प्रतिशत इन्धन आपूर्तिको मूख्य जलमार्गको रूपमा  रहेको मलक्का जलमार्गको निकट भारत र अमेरिकाको  बलियो जलसैनिक उपस्थिति छ  ।

युद्ध र तनावको स्थितिमा भारत र अमेरिकाले उक्त जलमार्ग भएर वारपार गर्ने चीनियाँ व्यापारिक जहाजहरूको आवागमनमा अवरोध पुर्याउन सक्ने स्थितिलाई चित्रण गर्दै  चीनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओले पहिलो पटक मलक्का दुविधा शव्दावली प्रयोग गरेका थिए । (१६ )

अमेरिकाले आफ्नो इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा बङ्गलादेशलाई महत्वपूर्ण  सुरक्षा साझेदार मानेको र सो क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित व्यवस्था कायम गर्न क्षेत्रीय सुरक्षा अवधारणा विकास गर्न दुई मुलुकका सेनावीच सहकार्य भइरहेको बताएको छ  । (१७ )

यहाँ अर्को के दुबिधापूर्र्ण स्थिति विद्यमान छ भने, - हातहतियार आयात गर्ने संसारका ४० ठूला आयातकर्ता मध्ये बङ्गलादेश संसारको २६ सौं ठूलो आयातकर्ता मुलुक हो  र पाकिस्तान पछि बङ्गलादेश चीनियाँ हातहतियारको दोस्रो ठूलो बजार  हो  । (१८ )

अर्थात्  बङ्गलादेशले आयात गर्ने हात हतियारमा  दुई तिहाई अंश चीनियाँ हातहतियारले ओगट्छन् I

बङ्गलादेशले चीनबाट आयात गर्ने हात-हतियारमा पन-डुब्बी जहाजहरू, युद्ध- ट्यांकहरू लगायतका युद्धमा निर्णायक महत्व राख्ने युद्ध सामग्रीहरू पर्दछन् । सस्तो मूल्य र कुनै राजनीतिक शर्तहरू नरहने भएकाले बङ्गलादेश सरकारको प्राथमिकतामा चीनियाँ हतियारहरू परेका छन् । (१९ )

अर्कोतिर, मूलत: तयारी कपडा उद्योगमा आधारित बंगलादेशी अर्थतन्त्रलाई विविधीकरणगर्न र ठूलो जनसँख्याका कारण जमिनमा आधारित साधन र स्रोतमा निरन्तर कमी आइरहेको अवस्थामा बङ्गलादेशको समुद्री क्षेत्रमा रहेका ग्यास, खनिज सामग्री तेल र अन्य समुद्री आर्थिक साधनहरू विकास गर्ने उसको रणनीतिको (२०) कार्यान्वयनको  लागि पनि  बङ्गलादेशलाई  शक्तिशाली जल सेना र ठूला ठूला जहाजहरू आवश्यक  बताइन्छ ।

उता म्यान्मारमा लामो समयदेखि विद्रोही गतिविधिमा संलग्न  विभिन्न समूहहरू र त्यहाँको सैनिक सरकारवीच चलिरहेका सशस्त्र विद्रोहलाई दमन र प्रतिकारको क्रममा बारम्बार  बङ्गलादेशको जल, भू तथा  हवाई सीमाको अतिक्रमण हुने गरेको, राजधानी ढाकाबाट पाँच सय किलोमिटर आसपास  लामो दूरीमा रहेका सेन्ट मार्टिन लगायतका टापुहरूका जनतालाई अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति गराउन समस्या र  चुनौती बेहोरिरहेको अनुभव बङ्गलादेशले गरिरहेको छ ।

उता रूसले म्यान्मारलाई आधुनिक सु ३० लडाकु विमानहरू उपलव्ध गराएको कारण म्यान्मारको तुलनामा बङ्गलादेशको हवाई सैन्य क्षमता निकै कमजोर हुन पुगेको तथा मुलुक भित्र पनि इस्लामिक अतिवादी र चितगङ्ग पहाडी क्षेत्रका कुकी विद्रोहीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न पनि  उसलाई आधुनिक हात हतियार चाहिएको छ ।

तर आफ्नो हवाई सेनाका लागि बङ्गलादेश चीनियाँ लडाकु विमानहरूमा निर्भर छ ।  सस्तो मूल्य र ऋण सुविधाका कारण खरीद गरिएका ती विमानहरू बारम्बार दुर्घटनामा पर्ने गरेको, उपयोगिता र  प्रभावकारिता विश्वसनीय  नरहेको, चीनले समयमै तिनको पार्टपुर्जा उपलव्ध गराउने नगरेको, चीनबाट खरीद गरिएका हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली निकै कमजोर रहेको, चीनमा प्रशिक्षण लिन जानेगरेका बङ्गलादेशी सैनिक अधिकारीहरूले वरिष्ठ चीनियाँ अधिकारीहरूबाट बारम्बार अपमानित हुनुपरेको जस्ता विभिन्न कारण  (२१ ) बङ्गलादेशको सेना असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो ।  

सेनाको त्यो असन्तुष्टि समेतको परिणाम आजको बङ्गलादेश हो ।

सन् २०३० सम्ममा बङ्गलादेशी सेनाको आधुनिकीकरण र प्रभावकारी क्षमता विस्तारको लक्ष प्राप्त गर्न  कमसल चीनियाँ हात हतियार माथिको निर्भरताले सम्भव नभएको र त्यसले सेनाको तयारी र राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत पर्ने असरलाई दृष्टिगत गरी अमेरिका र अन्य पश्चिमी मुलुकहरूसँग आधुनिक र प्रभावकारी हात -हतियार खरीदका सवालमा  विगतको सरकारले केही सहमति गरेको भएपनि  त्यसले कुनै गति नलिइरहेको अवस्थामा बङ्गलादेशमा सत्ता परिवर्तन लगत्तै अमेरिका र अन्य मुलुकहरूसँग तीव्ररूपमा त्यस्तो खरीदबारे सघन वार्ताको क्रम शुरू भएको तथ्य विचारणीय छ । (२२ )

यहाँ एउटा थप रोचक विषय के रहेको छ भने सन् १९८७-८८ मा नेपालले चीनसँग खरीद गरेको विमानभेदी तोप (एन्टी एयरक्राफ्ट गन)  लगायतका अत्याधुनिक हात हतियारको मूल्य पंचायती व्यवस्थाले आफ्नो अवसानबाट चुक्ता गर्नुपरेको थियो र त्यसले  नेपालबाट राजसँस्थाको बहिर्गमनको पृष्ठभूमि समेत निर्माण गरेको थियो ।  तर क्षेत्रमा भारतको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी चीनसँग  बङ्गलादेशले किनेको त्यत्रो परिणामको हात हतियारप्रति भारतका समाचार माध्यमहरू आलोचक रहने गरेको भएतापनि भारत सरकारको त्यसमा कुनै विरोध र असहमति थिएन ।

कारण प्रष्ट थियो - नेपालले त्यस किसिमको  हात हतियार किन कस्का विरूद्ध लक्ष गरेर खरीद गएको थियो भन्ने प्रश्नको उत्तर भारतले एक किसिमले बुझ्यो तर बङ्गलादेशले चीनसँग खरीद गरेको हात हतियार किन र कसका विरूद्ध लक्ष गरेर किनेको थियो त्यसलाई उसले अर्को किसिमले बुझेको थियो  ।     

अर्को कुरो, हसिना सरकारले कम्तीमा प्रमुख विपक्षी दलसँग न्युनतम समझदारी र सहकार्य गरेर संसदमा उसको उपस्थितिलाई सम्भव बनाउन सकेको भएपनि आजको बङ्गलादेश बन्ने भने थिएन ।

३. आफ्नो मुलुकको समस्याको समाधान आफ्नै मुलुक भित्र

एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसार  धेरै वर्षदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विश्वकै सवैभन्दा लोकप्रिय नेता मानिदै आएका छन् (२३ )

तर विश्वका सर्वाधिक शक्तिशाली नेताको गणनामा भने चीनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ्ग छन् । (२४)

यद्धपि विश्वका सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मानिएका नरेन्द्र मोदीको त्यो लोकप्रियता भारतीय विदेश नीति  र आफ्नो मुलुकको रणनीतिक हित र सरोकारको क्षेत्रमा अनुदित हुन पुगेको छैन । त्यस मामिलामा उनी कमजोर र अलमलमा देखिएका छन् ।

अमेरिका सवै आधारमा विश्वकै सर्वशक्तिमान मुलुक हुँदै हो । विश्वका हरेक भूभाग र जल क्षेत्रमा उसको शक्तिशाली प्रभाव र उपस्थिति छ ।

लामो शत्रुतापूर्ण इतिहास बोकेको विश्वको महाशक्तिको रूपमा उदाएको चीनसँग भारतको चार हजार किलोमिटर लामो अपरिभाषित र विराट युद्ध तयार सैन्य संरचना युक्त सीमा छ ।

चीनको हकमा पनि त्यही हो । भारत र भियतनाम जस्ता शक्तिशाली सैनिक र आर्थिक शक्तिसँग उसको सीमा जोडिएको छ ।

छेवैमा ताइवान, दक्षिण कोरिया जस्ता ठूला आर्थिक र सैनिक शक्ति छन् ,  ठूलो सैनिक शक्तिको रूपमा उदय भइरहेको  जापान जस्तो विशाल आर्थिक  शक्तिसँग पनि भूभाग र जल क्षेत्रलाई लिएर चीनको  सम्बन्ध  विवादित र तनावपूर्ण छ ।

अर्कोतिर विशाल र विश्वको दोस्रो ठूलो सैनिक शक्ति  रूस छ ।  चीनको रूससँगको सम्बन्धको इतिहास सुखद छैन त्यो तनाव र द्वन्द्वपूर्ण नै थियो I ढिलो -चाँडो रूस युक्रेन युद्ध एउटा सम्झौतामा टुङ्गिएपछि मध्य एसिया माथिको वर्चस्वको लागि र पूर्वी रूसको ठूलो भूभागमाथि चीनको ऐतिहासिक दावीले दुई देश वीचको सम्बन्धलाई वर्तमानमा जस्तो सहज र मित्रतापूर्ण रहिरहन दिने छैन ।

रूस र चीनवीचको  सम्बन्धको त्यो चरित्रलाई बुझेकैले चीन र भारतवीच भोलि कुनै युद्धको स्थिति निर्माण भएमा रूस कम्तीमा तटस्थ रहोस भन्ने रणनीतिक उद्देश्यले पनि अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकको असन्तुष्टि रहँदा रहँदै पनि भारत रूससँगको सम्बन्धलाई घनिष्ट राखिरहन चाहन्छ ।

अमेरिकी  नेतृत्वको विश्व व्यवस्थामाथि तत्काल  र निकट भविष्यमा कुनै चुनौती छैन ।  उसको सीमा संसारको सवैभन्दा सुरक्षित सीमा हो । उसको विराट आकार, प्रचूर प्राकृतिक स्रोत, ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा हुने अध्ययन र अनुसन्धानमा संलग्न उसको  विशाल र श्रेष्ठतम  जनशक्ति  त्यसको विश्व्यापी विश्वसनीयता र  ती सम्बन्धी उत्तम  पूर्वाधारहरू र संसारको हरेक कुनामा उत्पन्न हुने कुनै पनि किसिमको चुनौती र समस्यालाई सम्वोधन गर्न तत्काल  पुग्नसक्ने  उसको सामर्थ्यको बराबरीमा आउन जुनकुनै मुलुकलाई सम्भव होला नहोला भन्ने  जान्न पनि दशकौँ लाग्ला ।

तर चीन, रूस र भारत जस्ता ठूला राष्ट्रहरूको प्रभाव र सामर्थ्यमा वृद्धि हुँदै जाँदा, उनीहरू वीचका आपसी  जटील रणनीतिक मतभेदहरूलाई अन्त्य गरेर ब्रिक्स र साङ्घाई सहयोग संगठन जस्ता संगठनहरू मार्फत सामूहिक शक्ति निर्माण गरेर अमेरिकालाई चुनौती दिने बलियो शक्ति बन्न सक्छ तर त्यो एक किसिमको लोहोरोको बिटो बाँध्नु जस्तै हो भन्ने कुरा पनि यहाँ स्मरणीय छ ।  

अमेरिकाका  केही ठूला रणनीतिक  असफलता, त्रुटीहरू  र हैकमवादका कारण विश्वका अन्य मुलुक माझ अमेरिकाको राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक छवि क्रमश: कमजोर हुँदै गएको छ । आफूमाथि  चुनौती बन्न सक्ने मुलुकलाई उसकै सीमाना र उसकै अघि - पछिको आँगनमा  चुनौती थपिदिएर आफू निर्विवाद विश्व शक्ति बनिरहने उसको लक्षमा अहिले आएर बङ्गलादेश उसको साधन बन्न आइपुगेको छ ।

अर्को कुरो,  दुवै विश्व युद्ध लगायत संसारका ठूला युद्धहरूको इतिहासले के बताउँछ भने  संसारको कुनै एउटा शक्तिशाली राष्ट्रले सोझै अर्को शक्तिशाली मुलुकमाथि आक्रमण गरेर कुनै ठूलो बहुराष्ट्रिय संलग्नताको युद्ध भएको छैन ।  कुनै शक्तिशाली मुलुकको सानो र कमजोर छिमेकीमाथि आक्रमण गरेर  वा त्यहाँ हस्तक्षेप गरेर उक्त शक्तिशाली मुलुकको राजनीतिक, कूटनीतिक, रणनीतिक र सैनिक धैर्य र सतर्कताको गहन र सूक्ष्म रणनीतिक समीक्षा पहिला गर्ने गरिन्छ ।

यो तथ्यलाई ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले भन्दा  नेपाल, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का  जस्ता साना र कमजोर राष्ट्रहरूले गम्भीरताका साथ बुझ्नु पर्दछ । भारतसँग चार हजार किलोमिटर लामो सीमा भएको र तीन तिरबाट भारतबाट घेरिएको बङ्गलादेशको भारतसँगको सम्बन्धमा उठ्ने समस्या मूलत: भारतको समस्या होइन , बङ्गलादेशकै हो ।

तर नेपाल र बङ्गलादेश जस्ता मुलुकका शासक समुदाय आफूहरू वीचको र आफ्नो मुलुक भित्रको समस्या र चुनौतीहरूलाई भारत, चीन वा अमेरिकाको जस्तो बनाइदिएर आफ्नो सत्ता महत्वाकांक्षालाई सिद्ध गर्न खोजिरहने कारणले  उनीहरू आफ्नो मुलुकको मात्र नभएर क्षेत्रीय शान्ति, सुरक्षा र स्थिरतामाथि नै भार बनिरहेका हुन्छन्  । त्यस्तो अवस्थामा  स्वाभाविकरूपमा शक्ति राष्ट्रहरू त्यस्तो चुनौतीलाई आफू विरूद्ध लक्षित हुन नदिन हरसम्भव रणनीति अवलम्वन गरिरहेका हुन्छन् ।      

घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ - दक्षिण एसियामा भुटान बाहेकका सवै मुलुकमा भारतीय प्रभाव र शक्ति कमजोर भइरहेकै छ ।

तर यसको अर्थ दक्षिण एसियामा चीन बलियो भएर आइरहेको छ भनेर बुझ्नुहुन्न ।

भारतीय शासकहरूले हरेक छिमेकीसँगको नीति र राज्य व्यवहारमा  आफ्नो मुलुकको हित र सुरक्षालाई सधैँ केन्द्रमा राखिरहेका हुन्छन् , हाम्राले आफ्नो व्यक्तिगत सत्ता स्वार्थ र त्योसँग जोडिएका हित र सरोकारहरूलाई त्यस्तो केन्द्रमा राख्ने गर्छन्  ।

बङ्गलादेशको भन्दा पनि धेरै जटील भूगोलको बन्दी बनेको नेपालको हकमा यो अझ बढी लागू हुन्छ I एकै वाक्यमा भन्दा नेपालले भारतको माया गर्न पर्दैन -इमान्दारीका साथ  आफैँलाई माया गरे भारतसँगका सम्बन्धमा रहेका अधिकांश समस्या र चुनौतीहरू समाधानको बाटोमा पुग्दछन् ।

अर्थात् नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर भारतसँगको सवै समस्या र चुनौतीको समाधान खोज्ने हो भने त्यो थोरै समयमा निष्कर्षमा पुग्दछ ।

सिद्धान्ततः संसारका हरेक साना-ठूला स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र विश्वका कुनै पनि राजनीतिक,  आर्थिक, रणनीतिक या सैनिक समूह  वा संगठनको सदस्यता लिन र नलिन स्वतन्त्र छन् । त्यो उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो र त्यो अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको प्रथम कर्तव्य  पनि हो ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय  राज्य व्यवहारमा ठूला शक्ति राष्ट्रहरू आफ्ना छिमेकका साना राष्ट्रहरूलाई खास गरेर आफ्नो राष्ट्रिय हित र सुरक्षामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्नसक्ने समूह वा संगठनमा आवद्ध हुन दिनबाट रोक्न युद्ध लगायतका  हरसम्भव प्रयत्न गर्न सक्छन् ।

त्यो पनि एक किसिमको ठूला राष्ट्रहरू माझको अघोषित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि जस्तै बनिसकेको छ । यस्तो अघोषित सन्धि अनुरूप आफ्नो राष्ट्रिय नीति तय गर्नु साना राष्ट्रहरूको लागि  बाध्यकारी सुरक्षा रणनीति बन्ने गरेको छ ।  

सन्दर्भ सूची

(१) Rishabh Sharma: India Today,Sepember 25, 2024. 

(२) Financial Express, September 25, 2024.

(३) The Hindustan Times, Sepember 24, 2024.

(४) Gurjit Singh: The Indian  Express, September 24, 2024.

(५) Sumit Ganguly: September 24, 2024.

(६) Business Standard: September 5,2022.

(७) Dipanjan Roy Chaudhury: Global times August 11,2024.   

Global Times: Aug 12, 2024.

(८) The Print, August 14, 2024. and Indian Express 

(९) Jannatul Naym Pieal: The Diplmat  August 14, 2024.

(१०) B. Z. Khasru: The Week, August 28, 2024.

(११) Saqlain Rizve: The Diplomat, June 18, 2024.
 

(१२) Why is Myanmar’s new deep-sea port such hot property?
 

(१३) Sudhi Ranjan Sen: Bloomberg, December 7, 2020,

(१४) Shaun Cameron: The Interpreter, November 22, 2023.

(१५) Shaun Cameron: The Interpretar, September 22 , 2021.

(१६) Shaun Cameron, the Interpretar, ऐजन I
 

(१७) Statement of Admiral Philip S. Davidson , US Navy commander,  Indo-Pacfic posture, March 9, 2021.

(१८) Pieter D . W ezeman, Katarina Djokic, Mathew George,

Zain Hussain and Siemon T. Wezeman: SIPRI Fact Sheet, March 2024.

(१९) Khandakar Tahmid Rejwan: Pacific Forum, August 28, 2024.

(२०) Emerging Blue Economy for Bangladesh 

(२१ )South Asia Monitor, Mar 11, 2021

(२२ ) Khandakar Tahmid Rejwan: Pacific Forum, August 28, 2024.

(२३) Aryan Prakash : Hindustan Times

(२४) Stefan Aust and  Adrian Geiges: TIME, September 14, 2022