२९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड पुग्यो सार्बजनिक ऋण

२०८३ असार ०३ बुधवार
सारांश
  • कुल सार्बजनिक ऋण जेठ मसान्तसम्म वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.४९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.५१ प्रतिशत रहेको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौँ: जेठसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । 

 

सार्बजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जारी गरेको जेठ मसान्तसम्मको ऋण प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक १३ खर्ब ७७ अर्ब २८ करोड र बाहृय १५ खर्ब ८३ अर्ब ९१ करोड रहेको छ । गत असार मसान्तको तुलनामा जेठ मसान्तसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत असारसम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो । यो सार्बजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँगको अनुपातमा ४४.८७  प्रतिशत हो ।

 

कुल सार्बजनिक ऋण जेठ मसान्तसम्म वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.४९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.५१ प्रतिशत रहेको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 

 

चालु आर्थिक बर्षमा जम्मा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड सार्बजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जेठ मसान्तसम्म ४ खर्ब १८ अर्ब १२ करोड ऋण प्राप्त भएको छ । बार्षिक लक्ष्यको तुलनामा  कुल सार्बजनिक ऋण प्राप्ति ७०.२० प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति क्रमश ९३.५५ र ३४.०१ प्रतिशत रहेको छ । कुल सार्बजनिक ऋण प्राप्ति मध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमश ८१ र १९ प्रतिशत रहेको छ ।

 

चालु आर्थिक बर्षमा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड विनियोजन भएकोमा जेठ मसान्तसम्म ३ खर्ब ५१ अर्ब ७४ करोड भुक्तानी भएको सार्बजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । यो बार्षिक बजेट विनियिजनको आधारमा ८५.५८ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा जेठ मसान्तसम्म कुल ऋण सेवा खर्च ५.३३ प्रतिशत रहेको सार्बजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न

प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।

थप समाचार