हकप्रद शेयरका लागि २० प्रतिशत वित्तिय प्रगतिको प्रावधान हटाउन इप्पानको माग

काठमाडौँ: हकप्रद सेयर जारी गरी आयोजना निर्माण गर्नका लागि आयोजनाको वित्तीय प्रगति कम्तीमा २० प्रतिशत पुष्टि हुने कागजात हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले माग गरेको छ।

मङ्गलबार वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत र विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै इप्पानले यस्तो माग गरेको हो। कुनै कम्पनीले अर्को आयोजना निर्माण गर्नका लागि २० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हुनुपर्ने व्यवस्थाले थप लगानी व्यवस्थापन र आयोजना निर्माणमा कठिनाइ उत्पन्न भएको इप्पानको ठहर छ। निश्चित (डेडिकेटेड) आयोजनाका लागि मात्र हकप्रद सेयरमार्फत सङ्कलित पुँजी परिचालन गर्न सकिने र यसमा सेयर लगानीकर्ताहरू मात्र सहभागी हुने व्यवस्था रहेकाले कम्पनीको साधारण सभाले गरेको निर्णयका आधारमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन इप्पान टोलीले आग्रह गरेको छ।

विद्युत् नियमन आयोगको ‘विद्युत् सम्बन्धी सेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ को दफा ५ मा हकप्रद सेयरको सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी व्यवस्था छ। सोही निर्देशिकाको अनुसूची ३ को खण्ड (ट) मा प्रस्तावित आयोजनाको वित्तीय प्रगति कम्तीमा २० प्रतिशत पुष्टि हुने कागजात हुनुपर्ने उल्लेख छ। यो प्रावधानका कारण प्रस्तावित आयोजनाको स्वपुँजी (Equity) जुटाउन हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न ऋण सम्झौता सम्बन्धी कागजात अनिवार्य गरिएको छ। तर, वित्तीय प्रगति २० प्रतिशत नपुर्‍याएसम्म स्वपुँजी सङ्कलन गर्न असम्भव देखिएको र सोही कारण ऋण व्यवस्थापन समेत हुन नसकी आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा प्रभावित हुन थालेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न अध्ययन, अनुमतिपत्र प्राप्ति, विस्तृत अध्ययन, विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापनका क्रममा प्रवद्र्धकको ठूलो लगानी भइसकेको इप्पानले जनाएको छ। सरकारले अघि सारेको सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न उचित वातावरण निर्माण र सहजीकरण गरिदिन पनि इप्पानले आग्रह गरेको छ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले हकप्रद सेयर जारी गर्ने व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी थप आयोजना निर्माणको बाटो खोल्न आग्रह गर्नुभयो। हकप्रद सेयर जारी नगरी स्वपुँजी व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने र स्वपुँजी सुनिश्चित नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण परिचालन नगर्ने हुनाले आयोजना निर्माणमा अवरोध पुगेको उहाँको भनाइ थियो। निश्चित आयोजनाका लागि मात्र यस्तो सेयर जारी हुने भएकाले २० प्रतिशत वित्तीय प्रगतिको सर्त हटाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै ऊर्जा सचिव चटौतले हकप्रद सेयर जारी गर्ने क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो। विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. धितालले यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने व्यावहारिक जटिलताबारे विस्तृत छलफल गरी समाधानका लागि अघि बढ्ने बताउनुभयो।

भेटघाटमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीसहित कार्यसमिति सदस्यहरू उत्तरकुमार श्रेष्ठ, कुबेरमणि नेपाल, सुसन कर्माचार्य, सुमन जोशी र शङ्कर बस्याल तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतम लगायतको सहभागिता थियो।