‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पर्याप्त बजेट छैन’

काठमाडौं, ७ साउन : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पर्याप्त बजेट अभावले अपेक्षित सफलता हासिल नभएको बताएका छन् । 
    
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संसदीय समिति सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा मन्त्री दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरे। 
    
उनले मन्त्रालयले आफनो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको टुक्रे काममा भन्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमूलक, जटिल अनि ठूला प्रकृतिका काममा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राखे।  

रु ‘१६ अर्बबाट खासै काम देखिँदैन । ठूलाठूला आयोजनको सट्टा साना योजनामा,  सांसदहरु एवं विभिन्न नेतृत्वले सिफारिस गरेको ठाउँमा छुट्याउनुपर्ने भयो । त्यसले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट कम भएको हो”, उनले भने, “आगामी दिनमा हामी मिल्नुप-यो । अब आउने दिनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरेर काम गर्छौँ ।” 
    
समस्या देखिएका आयोजनामा मन्त्रालयको ध्यानार्कषण हुनाका साथै समाधानको प्रयास भइरहेको जानकारी उनले दिए । “राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र परेका छैनन् । ठाउँठाउँमा काम ‘क्रोनिक’ भएर बसेका छन्, त्यस ठाउँका समस्याको पहिचान गरेका छौँ ।  अब समस्या समाधान क्रमशः गर्दैछौँ”, उनले भने । समितिलाई मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाबारे जानकारी दिने क्रममा मन्त्री दाहालले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि अध्ययन भइरहेको बताए। वैकल्पिक उपायबारे मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने उनको भनाइ छ ।

“पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग हाम्रो सपना हो । यो एसियासँगको ‘कनेक्टीभिटी’ पनि हो । रेलमार्ग सञ्चालन गर्नैपर्छ । तर निल्नु न ओक्लनुको अवस्थामा पुगेको छ”, उनले भने, “जग्गा प्राप्तिमा समस्याका कारण चार पाँच वर्ष भइसक्यो ‘होल्ड’ गरेर राखेको । न त हामीले मुआब्जा दिन सकेका छौँ न केही गर्न ।”

मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले आयोजनामा पर्याप्त बजेट र तीनै तहका सरकारबीच अपनत्व ग्रहणको आवश्यकता औँल्याए । उनले यस्ता आयोजनामा सडकको अधिकारक्षेत्र ‘राइट वे’ अहिलेसम्म यकिन नभएकाले निर्माणमा स्थानीय तहको पटक–पटकको अवरोध चुनौतीको रुपमा रहेको बताए । 
    
बैठकमा मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कार्यान्वयन प्रगति, अवस्था, समस्या र समाधानका लागि भएका प्रयास र समितिसँगको अपेक्षाका विषयमा छलफल भएको थियो । मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागका कर्मचारीले तीन तहका सरकारको स्पष्ट कार्यक्षेत्र तोक्नुपर्ने र निर्माणस्थलमा जग्गा प्राप्तिबारे सरल स्पष्ट नीति तय गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे।  
मन्त्रालयका सचिव शर्माले प्रदेश राजमार्ग स्थानीय सडकहरुको जिम्मेवारी अहिलेसम्म यकिन नहुँदा राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेकका साना आयोजना मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्दै आएको बताए। यसले गर्दा स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा समेत जटिलतासँगै दोहोरोपना हुनसक्ने उनको भनाइ थियो ।

सडक विभागका महानिर्देशक डा विजय जैसीले विभिन्न ८० राजमार्गमा मात्र विभाग केन्द्रित हुन चाहेको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गरेका सडकका कारण राजमार्गमा थप जोखिम बढेको विषयमा ध्यानार्कषण गराए। 
    
रेल विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रलाल दासले ऐलानी जग्गा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति र नदीजन्य निर्माण सामग्री अनुसारको आपूर्तिमा समस्याबारे चर्चा गरे। समितिका सदस्यहरु उदयबहादुर बोहरा, इन्दिरादेवी गौतम, किरणबाबु श्रेष्ठ, गोपीबहादुर सार्की अछामी, मनरुपा शर्मा, मोहम्मद खालिद र नारायणदत्त मिश्रलगायतले आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न सरकारी निकायहरुबीच निरन्तर समन्वयका लागि ध्यानार्कषण गराए।