किसानको चैते धानले उचित मुल्य नपाएको गुनासोपछि दुई मन्त्री एक ठाउँमा

२०८२ असार ०२ सोमवार
सारांश
  • वैठकमा कृषिमन्त्री अधिकारीले जसरी र जुन व्यवस्था गरेर हुन्छ किसानले चैते धानको उचित मुल्य पाउनका लागि सम्वन्धीत निकायको पहल आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।

काठमाडौ: किसानले चैते धानको उचित मुल्य नपाएको गुनासोपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी र उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीबिच वाणिज्य मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । 


छलफलमा दुवै मन्त्रालयका सचिव , खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायतको सहभागिता थियो । 
बैठकमा चैते धानको हालको अवस्था, किसानले उचित मुल्य नपाउनुका कारण, भारतवाट हाल चामल आयातको अवस्था, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा धान, चामलको  मौज्दात अवस्थ , खाद्यले  किसानको चैते धान खरिद गर्न सक्ने अवस्था र भण्डारण क्षमतालगायतका विषयमा छलफल भएको छ । 


दुई मन्त्रालय वीच हाल खाद्य व्यवस्था  तथा व्यापार कम्पनीसँग प्रर्याप्त भण्डारण क्षमता नभएकाले यसका लागि पहल गर्ने, चामल , चिउरा र भुजिया निर्यातका लागि  सम्वन्धीत निकायसँग समन्वय गर्ने, खाद्यमार्फत धान खरिद गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय सँग वजेट लगायतका विषयमा पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।


वैठकमा कृषिमन्त्री अधिकारीले जसरी र जुन व्यवस्था गरेर हुन्छ किसानले चैते धानको उचित मुल्य पाउनका लागि सम्वन्धीत निकायको पहल आवश्यक रहेकामा जोड दिए । 


मन्त्री भण्डारीले कृषि , उद्योग, अर्थ मन्त्रालय र  राष्ट्रिय योजना आयोग समेत वसेर समस्याको समाधान र यस विषयमा आगामी रणनीति तय गर्नुपर्ने बताए ।  


वैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्द प्रसाद शर्मा , वाणिज्य तथा आपुर्ति सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे र  खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले हालको अवस्था वारे जानकारी गराएका थिए ।  


सरकारले चैते धानको न्युनतम समर्थन मुल्यप्रति क्विन्टल २८ सय ६९ पैसा तोके पनि झापालगायत पूर्व र पश्चिमका जिल्लाहरुमा किसानले १५ देखि १६ सय रुपैयामा विक्री गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । 


हाल डेढ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा किसानसँग विक्रिका लागि रहेको अनुमान छ । पछिल्लो समय मात्र भारतवाट ३१अर्व जतिको चामल आयत भएको छ ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट

१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

थप समाचार