करारका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारको नयाँ व्यवस्था,सात बुँदे परिपत्रमा के छ ?

काठमाडौं: सरकारले स्वीकृत दरबन्दीभित्र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विहिबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसँग सम्बन्धित निर्णयका आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था बारे परिपत्र जारी गरेको हो ।

परिपत्रअनुसार हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये यसअघि सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान लिइसकेका वा निवृत्तिभरण पाइरहेका कर्मचारीलाई २०८३ साउन १ गतेदेखि सेवा निरन्तरता नदिने भएको छ ।

यस्तै, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनपछि करारमा कार्यरत कर्मचारी अतिरिक्त भएमा सम्बन्धित निकायले उनीहरूलाई करार सम्झौतासहित ‘पुल’मा राख्ने र त्यसको एकीकृत विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि पुलमा रहेका कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार विभिन्न निकायमा खटाइने जनाइएको छ । नयाँ स्थापना भएका निकायमा सिर्जना हुने दरबन्दी वा अन्य निकायमा रिक्त हुने स्वीकृत दरबन्दीमा नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्नुभन्दा पहिले पुलमा रहेका करार कर्मचारीलाई मन्त्रालयमार्फत माग गरी करार सम्झौतासहित काममा लगाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय एकीकरण वा खारेजीको अवस्थामा प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म सम्पत्तिको संरक्षण, सुरक्षा तथा नियमित कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत करार कर्मचारीमध्येबाट सम्बन्धित मन्त्रालयको यकिनका आधारमा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । 

सात बुँदे परिपत्र: 

१- यस अघि कुनै सरकारी सेवाबाट अवकास प्राप्त गरी उपदान प्राप्त गरेका वा निवृत्तिभरण पाइरहेका करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई २०८३ श्रावण १ गतेबाट सेवा निरन्तरता नगरी सधन्यवाद बिदाइ गर्ने ।

२- बुँदा नं १ को कार्यान्वयन पछि हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी पूलमा राखे र यसको एकीकृत विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्ने ।

३- सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायले बुँदा नं २ बमोजिम पूलमा राखिएका कर्मचारीहरुमध्येबाट आवश्यकता अनुसार काममा लगाउने ।

४- नयाँ स्थापना भएका निकायमा सिर्जना हुने दरबन्दीमा वा कुनै निकायमा रिक्त भएको दरबन्दीमा करारमा काममा लगाउनु पर्ने भएमा नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नलिई विभिन्न निकायमा पूलमा रहेका करारका कर्मचारीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् माग गरी करार सम्झौता गरी काममा लगाउने ।

५- विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका एकीकरण वा खारेज हुने निकायको हकमा एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रिया नटुट्टिएसम्म सम्पत्तिको संरक्षण, सुरक्षा र सम्पत्ति तथा दायित्वको हस्तान्तरण एवं फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम जनशक्ति सम्बन्धित मन्त्रालयले यकिन गरी हाल सोही निकायमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुमध्येबाटै काममा लगाउने ।

६- बुँदा नं ५ बमोजिम काममा लगाइएका कर्मचारीका लागि आवश्यक पर्ने तलव भत्ता वापतको रकम सम्बन्धित सम्पर्क मन्त्रालयको अनुरोधमा अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने ।

७- उल्लिखित व्यवस्थाको कार्यान्वयन पश्चात पूलमा बाँकी रहने करारका कर्मचारीहरुका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न आगामी दिनमा करारमा कर्मचारीलाई काममा लगाउँदा गरिने करार सम्झौतामा समेट्नुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधाका सर्तका सम्बन्धमा र हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम करारमा काममा लगाउन नसकी सम्झौता अन्त्य गर्नु पर्दा उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक महिनाभित्र अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने ।