सीमा बारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति श्रम संस्कृति पार्टीको गम्भीर आपत्ति

२०८३ जेठ १८ सोमवार
सारांश
  • श्रम संस्कृति पार्टीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसको विरोध गरेको छ ।

काठमाण्डौ, १८ जेठ । श्रम संस्कृति पार्टीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसको विरोध गरेको छ ।

 

पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङले जारी गरेको वक्तव्यमा पूर्वनिर्धारित कार्यसूचीबिना जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाट 'नेपालले भारतको भूमि धेरै ठाउँमा मिचेको छ' भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसले नेपालको सीमा विवादसम्बन्धी राष्ट्रिय अडान कमजोर बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ ।

 

श्रम संस्कृतिले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालका तर्फबाट उठाइँदै आएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र फिर्ता हुनुपर्ने मागलाई ओझेलमा पार्ने तथा नेपालले आफ्ना केही भूभाग भारतलाई छोड्नुपर्ने जस्तो राष्ट्रघाती मनसाय प्रकट गरेको दाबी गरिएको छ ।

 

श्रम संस्कृति पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको सीमा अवस्था र राष्ट्रिय अडानबारे गम्भीर अन्योल सिर्जना गरेको समेत जनाएको छ । पार्टीले सरकारले नेपाली सेनालाई सीमा सुरक्षामा प्रभावकारी रूपमा परिचालन नगरेको आरोप लगाउँदै देशको भौगोलिक अखण्डता र सीमा सुरक्षाप्रति सरकार प्रतिबद्ध नरहेको टिप्पणी गरेको छ । त्यस्तै श्रम संस्कृतिले सीमामा निगरानी बढाउनुको सट्टा नेपालले नै भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति आउनु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरिएको छ ।

 

त्यसैगरी श्रम संस्कृति पार्टीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै आफ्नो विरोध रहेको स्पष्ट पारेको छ । साथै देशको सार्वभौमिकता, सीमा सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट

१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

थप समाचार