विधुत् प्रयोगमा भ्याट लगाउने निर्णय अविवेकी- महासचिव पोखरेल
२०८३ जेठ १७ आईतवार
- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले ५० युनिट माथिको विधुत् प्रयोग गर्ने उपभोक्तामाथि भ्याट लगाउने निर्णय अविवेकी निर्णय भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
काठमाण्डौ, १७ जेठ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले ५० युनिट माथिको विधुत् प्रयोग गर्ने उपभोक्तामाथि भ्याट लगाउने निर्णय अविवेकी निर्णय भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र अभावबाट बच्न भन्दै दुई दिन सार्वजनिक विदा घोषणा गर्ने सरकारले अब ५० युनिट माथिको विधुत् प्रयोग गर्ने उपभोक्तामाथि समेत भ्याट लगाउने निर्णय गरेको छ। आखिर यस्तो अविवेकी निर्णय कसको हितमा ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
उनले नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै धनी राष्ट्रमध्ये एक हो। स्वदेशी ऊर्जा उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला विधुत् प्रयोगकर्तामाथि थप करको भार थोपर्नु नेपाली जनतालाई आफ्नै प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट निरुत्साहित गर्ने कदम भएको बताएका छन् ।
उनले पेट्रोलियम प्रोडक्टको अभाव र मुल्यवृद्धि भएको समयमा ग्रिन इनर्जीलाई प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा विधुतिय गाडीको प्रयोगलाई समेत दुरुत्साहन गर्नेगरी करको भार थोपर्ने काम समेत बजेट मार्फत गरिएको आरोप लगाएका छन् । उनले यदि बजेटको आकार बढाउने नाममा आय श्रोत देखाउन यस्तो निर्णय हुनपुगेको हो भने सरकारले तत्काल आफ्नो गल्ती सच्याउनु पर्ने बताउदै सरकार आफैले नाफा लिएर विक्रि गरेको विधुत् खपत वृद्धिहुदा भ्याट लागएर जनताको ढाड सेक्ने होइन, आयात प्रतिस्थापन र उत्पादनशील क्षेत्रमा त्यसको अधिकतम् उपयोग गर्न प्रेरित गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।