बजेटले परनिर्भरतालाई प्राथमिकता दियो- महासचिव पोखरेल

१६ जेठ, २०८३, शनिवार
सारांश
  • उनले कृषि तथा वन मन्त्रालयको बजेट घटाइनुले उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरताभन्दा वैदेशिक आयमा आधारित अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको दाबी गर्दै करका दर र राजस्व संकलन लक्ष्यबीच पनि आवश्यक सन्तुलन नदेखिएको बताएका छन् ।

काठमाडौँ: नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले उत्पादन, रोजगारी र आत्मनिर्भरताभन्दा परनिर्भरतालाई प्राथमिकता दिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

 

महासचिव पोखरेलले बजेट भाषणमा विकास र समृद्धिका विषय धेरै उठाइए पनि बजेटको वास्तविक प्राथमिकता फरक देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार विकास आयोजनाहरूलाई विगतको तुलनामा कम प्राथमिकता दिइएको छ भने साधारण खर्च कटौतीको घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा त्यसको वृद्धि भएको छ ।

 

पोखरेलले युवामैत्री सरकारको दाबी गरिए पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट घटाइएको उल्लेख गर्दै विदेशिएका नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने प्रतिबद्धतासँग उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट कटौती मेल नखाने बताएका छन् ।

 

उनले कृषि तथा वन मन्त्रालयको बजेट घटाइनुले उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरताभन्दा वैदेशिक आयमा आधारित अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको दाबी गर्दै करका दर र राजस्व संकलन लक्ष्यबीच पनि आवश्यक सन्तुलन नदेखिएको बताएका छन् ।

 

महासचिव पोखरेलले भदौ २३ र २४ गतेको विनाशकारी घटनापछि उत्पन्न असुरक्षा र त्रासलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बेला गृहमन्त्रालयको बजेट कटौती गरिएको भन्दै यसले शान्तिसुरक्षा र लगानी प्रवर्द्धनमा असर पार्न सक्ने बताए । शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति बिना लगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जना सम्भव नहुने उनको तर्क छ ।

 

उनले बजेट भाषणमा प्रस्तुत गरिएका नारा र सपनाअनुसारको यथार्थ कार्यान्वयन हुन सके देशका लागि सकारात्मक हुने उल्लेख गरेका छन्।

 

 


 

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट

१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

थप समाचार