ओपिडी सेवा नखुम्च्याऔं, बिरामीको सास्ती हटाऔं: पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको ४ सुझाव
२०८३ वैशाख १० विहिवार
- दुई दिने बिदा नीतिका कारण अव्यवस्थित बनेको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि आफूले विगतमा गरेका चार काम सम्झाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारको दुई दिने बिदा नीतिका कारण अव्यवस्थित बनेको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि आफूले विगतमा गरेका चार काम सम्झाएका छन् । ओपिडी सेवा खुम्च्याउन नहुने र बिरामीको सास्ती हटाउनुपर्ने भन्दै उनले आफूले सुरु गरेका कामलाई निरन्तरता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘केही समययता सार्वजनिक बिदामा सरकारी अस्पतालमा ओपिडी सेवा नपाउँदा बिरामीको बिजोग हुन थालेको छ । यसले एकातिर सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच खुम्च्याएको छ भने अर्कोतिर बिरामीलाई आर्थिक बोझ थपिदिएको छ ।’
विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहँदा गरेका काम सम्झँदै उनले सरकारलाई बुँदागत रूपमा सुझाव पनि दिएका छन् । उनले दिएका सुझावहरु यस्ता छन्ः
१. अतिरिक्त समय काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन दिएर सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत निरन्तर सेवा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएका थियौँ ।
२. सरकारी अस्पतालहरूमा हुने सेवाग्राहीको चापलाई ध्यानमा राखेर ओपिडी सेवालाई दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने र एक्स्टेन्डेड हेल्थ सर्भिसमार्फत सेवाको समय बढाउने जस्ता अन्य थुप्रै सुधारका काम सुरुवात गरेका थियौँ ।
३. स्वास्थ्य सेवा विशिष्ट सेवा भएकोले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि थप प्रोत्साहन भत्ता दिन अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी त्यसको कार्यान्वयन सुरु गरेका थियौँ ।
४. अस्पतालहरूमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव पूर्ति गर्न पहिलो चरणमा २ हजार ५ सय नयाँ जनशक्ति थप गर्ने प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएका थियौँ ।
पौडेलले सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामार्फत आम नागरिकलाई सहज र सरल रूपमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराएर निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गरेर मात्र समग्र स्वास्थ्य प्रणाली नागरिकमैत्री बनाउन सकिने सुझाव दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा नागरिकलाई सेवाबाट बञ्चित गर्ने होइन, यसलाई अझ बढी विस्तार गर्ने नीति आवश्यक छ ।’
उनले बिगतमा सुरुवात गरेका समग्र सुधारका विषयलाई निरन्तरता दिएर स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र नागरिकमुखी बनाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
०७२ विनाशकारी भूकम्प : दशक वित्यो पीडा र सम्झना ताजै, सरकार के गर्दैछ ?
-
गैरीगाउँस्थित सुकुम्बासी बस्ती खाली, ‘घण्टी’मा भोट दिएकोप्रति पश्चाताप
-
थापाथलीस्थित बस्तिका घरवारविहीन बताउने १३ जनालाई सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संग पुर्याइयो
-
विदेशी मुद्राको सटहीदर: २०८३ वैशाख १२ शनिवार
-
विश्व औलो दिवस आज मनाइँदै
धेरै पढिएको
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
-
कर्णालीको हवाई सास्ती : करोडौँका विमानस्थल घाँसे मैदान, राजधानीसँगै छैन सिधा सम्पर्क
-
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिबेदनमा के छ ? - हेर्नुहोस पुर्णपाठ
-
के इन्डक्सनमा पानी पर्दा साच्चै बिजुलीको झट्का लाग्छ ?
विशेष
मन्त्रीहरुको पृष्ठभूमिको अध्ययन किन भएन ?
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना नपुग्दै दुई मन्त्री हटाउनुपर्ने अवस्थाले वर्तमान सरकारको कार्यशैली, निर्णय क्षमता र नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि गहिरो बहस सुरु भएको छ ।